Gold Rate Today: बाजार खोलने के साथ ही साथ सोने की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट, जाने 22 से 24 कैरेट सोने का रेट

 

Gold Rate Today: बाजार खोलने के साथ ही साथ सोने की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट, जाने 22 से 24 कैरेट सोने का रेट

Gold Rate Today

Gold Rate Today: हर दिन की तरह आज भी देश भर में सोने के रेट में आए बदलाव आप सब को यह पता होना चाहिए की सोने एक ऐसा धातु है जिसका रेट हर सुबह हर शाम को बदलते रहते हैं। और इसीलिए Acchejankari आप लोगों के लिए आज सोने के रेट चार्ट पब्लिश की है.

अगर आप बहुत दिन से नए सोने की गहने खरीदने के प्लानिंग कर रहे हैं थे तो आज शायद वह दिन आपका हो सकता है। आज यहां से सोने की कीमत जानने के बाद, आप अपने अनुसार मार्केट से सोने की नए गहने खरीद सकते हो।

जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया की सोने की कीमत हर दिन बदलते रहते हैं। क्यों बदलते हैं वह हम इस पेज के नीचे बताया हूँ । लेकिन सोने के रेट हर दिन बदलने के कारण सोने के गहने बेचने वाले दुकानदार से लेकर खरीदार, और सोने पर पैसे लगाने वाले पूंजीपति भी हर रोज सुबह आज का सोने का रेट चेक करता है।

अच्छा, आप लोगों की सुविधा के लिए इस पेज के अंदर हम लोग आज का सोने का रेट के साथ साथ आज का चांदी का भी रेट चार्ट जोड़ दिया हूं। तो आइए जानते हैं आज का सोने-चांदी का रेट क्या है?

आज का सोने का रेट

आप सभी को यह जानना जरूरी है सोने का रेट कैरेट के हिसाब से होता है। और कैरेट का मूल्यायन सोने के शुद्धता से होते हैं। हम लोग सोने की शुद्धता के बारे में नीचे विस्तार से बताया है, लेकिन अभी के लिए आप कैरेट के हिसाब से सोने की भाव को जान लीजिए।

भारत में आज 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम (INR)

ग्राम 22K आज 22K कल बदलाव
1 ग्राम ₹5,446
8 ग्राम ₹43,548
10 ग्राम ₹54,460
100 ग्राम ₹5,44,600

भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम (INR)

ग्राम 22K आज 22K कल बदलाव
1 ग्राम ₹5,946
8 ग्राम ₹47,568
10 ग्राम ₹59,460
100 ग्राम ₹5,94,600

आमतौर पर 22 कैरेट गहने सोने, और 24 कैरेट खाटी सोने का रेट के बारे में ज्यादा लोग खोज करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इन दोनों प्रकार की सोने की भाव को बारे में ऊपर सूचित किए हैं।

सोने की शुद्धता का माप

सोना खरीदने से पहले सोने की शुद्धता को जांच लें, कैरेट के हिसाब से सोने की शुद्धता की जांच किया जाता है।

  • 24 कैरेट -99.9%
  • 23 कैरेट -95.6%
  • 22 कैरेट -91.6%
  • 21 कैरेट -87.5%
  • 18 कैरेट -75.0%
  • 17 कैरेट -70.8%
  • 14 कैरेट -58.5%
  • 10 कैरेट -41.7%
  • 9 कैरेट -37.5%
  • 8 कैरेट -33.3%

कैरेट के हिसाब से सोने में कितना प्रतिशत शुद्धता रहती है वह आप लोग ऊपर दिए गए लिस्ट में से जान सकते हो। लेकिन यहां पर आप जितने कम शुद्धता सोने खरीदेंगे उतना ही अलग धातु का मिलावट रहेगा।

सोने की रेट में बदलाव क्यों होता है

 

सोना एक ऐसा धातु है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बनाया है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से सोने के भाव में बदलाव होता है। साथ में हमारे देश में किसी भी प्रकार का अनुष्ठान का महल चल रहा है जैसे काली पूजा, धनतेरस, उस समय बाजार में सोने का डिमांड बढ़ने के कारण भी सोने के भाव बदलते रहते हैं।

कभी कबार अचानक बाजार में सोने की डिमांड बढ़ जाते हैं और कच्चा सोने का सप्लाई कम होने के कारण भी सोने के भाव में उछाल देखने को मिलता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कारण जैसे आर्थिक, राजनीतिक, के चलते सोने के भाव में बहुत ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिलता है।

दोस्तों, उम्मीद है कि इस पेज के माध्यम से आप लोगों को आज के सोने का रेट के बारे में अच्छे से जानकारी मिला है। अगर इस पेज आपको पसंद आई है तो इसे आप शेयर करना ना भूले।

Disclaimer: यहां पर सोने के भाव IBJA से लिया गया है। और IBJA के मुताबिक सोने के भाव अंतिम अपडेट 21 जुलाई 2023 शाम के 05:02 का है।

Gold Rate Today: बाजार खोलने के साथ ही साथ सोने की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट, जाने 22 से 24 कैरेट सोने का रेट

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E-Rupi kya hai | कैसे काम करेगा

 

E-Rupi kya hai | कैसे काम करेगा

 

“e-Rupi” एक डिजिटल पेमेंट प्रणाली है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है और यह भारत के नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, और सहायता के लिए सीधे पैसे पहुँचाने के लिए डिजिटल रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनका माध्यम से e-Rupi काम करेगा:

  1. डिजिटल रूप में पैसे प्राप्ति: e-Rupi पैसों को डिजिटल रूप में प्राप्त करने का तरीका है, जिसमें वित्तीय सहायता और सब्सिडी योजनाओं के तहत जानकारों को पैसे सीधे उनके मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर डिजिटल कूपन्स के रूप में प्राप्त होते हैं।
  2. योजना के अनुसार पैसों का उपयोग: e-Rupi पैसे खास योजनाओं के तहत होते हैं और योजना के अनुसार ही उनका उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यह सब्सिडी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए प्रयुक्त हो सकता है।
  3. निश्चित लाभार्थियों के लिए: e-Rupi केवल निश्चित लाभार्थियों को पहुँचाया जाता है, इसलिए यह उन लोगों को पैसे नहीं पहुँचाता जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है।
  4. सुरक्षित और निजी: e-Rupi पेमेंट्स सुरक्षित और निजी होते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी की सुरक्षा का पालन किया जाता है।

e-Rupi का उपयोग वित्तीय सहायता पहुँचाने के लिए सरकार की ओर से डिजिटल रूप से सरल और प्रभावी तरीके से किया जाता है और इसका उपयोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।

 

भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले यानी 2 अगस्त 2021 को एक नेया पेमेंट प्लेटफॉर्म (Payment Platform) को चालू किया है जिसका नाम है e-Rupi.

यहीं से कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं e-Rupi क्या है? कैसे काम करेगा? क्या e-Rupi भारत का Digital Currency बनने जा रहा है?ऐसा कुछ सवाल आपके दिमाग में भी चल रहा होगा।

e-Rupi इस्तेमाल कैसे करे, eRupi काम कैसे कर रहा है, कहा कहा पे आप eRupi को काम में ले सकते हो उसके बारे में हमलोग बिस्तर से जानने बाले है।

E-Rupi क्या है

सर, आपने UPI के बारे में तो सुना ही होगा या आप खुद यूज कर रहे हैं। e-Rupi भी कुछ उसी तरह काम करेगा। eRupi को बनाने बाला बो ही है जीनोने UPI को बनाया था।

वह है NPCI (एनपीसीआई) जिसका पूरा नाम National Payment Corporation of India (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) है। ओर साथ में Depertment of Financial Services (वित्तीय सेवा विभाग), Ministry of Health and Family Welfare (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) ओर National Health Otharity (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण) का भी योगदान है।

E-Rupi kya hai | कैसे काम करेगा

E-Rupi Kya Hai

e-Rupi एक caseless ओर contact less सिस्टम होगा ओर इसको आप विशिष्ट स्थानों में विशिष्ट कार्य के लिए उपयोग कर सकते हो।

e-rupi काम कैसे करता है

e-Rupi एक Voucher based system है जैसे की अपने Google Pay इस्तेमाल करने के समय आपको कुछ Coupons मिलते है। ओर उन सारे Coupons किसी विशेष कंपनी के कुछ विशिष्ट प्रोडक्टस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

तो आप उस Coupons का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते हो। जिसके लिये ये Coupons है सिर्फ उसी जगह काम करेगा।

e-Rupi भी ठीक ऐसे ही कमा करेगा मान लीजिए कि सरकार कुछ किसानों को रासायनिक खाद खरीदने के लिए कुछ पैसा दे रही है। अगर cash थमा दिया जाता है तो हो सकता है कि बो किसान उन पैसे से खाद खरीदने के बजाय अलग तरीके से खर्च कर सकते है।

अब ऐसा हो सकते है की इस बार सरकार ने आपको कैश की जगह वाउचर या क्यूआर कोड दिया होगा जो आपके मोबाइल पर एसएमएस या ई-मेल के जरिए आएगा।

उस वाउचर या क्यूआर कोड का इस्तेमाल सिर्फ़ केमिकल स्टोर से रासायनिक खाद खरीदने के लिए किया जा सकता है। कोई इसका उपयोग किसी विशिष्ट स्थान या विशिष्ट कार्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं कर सकता है।

एक अन्य उदाहरण के रूप में मैं यहां कह रहा हूं कि मान लीजिए कि एक छात्र के बैंक खाते में सरकारी छात्रवृत्ति के कारण कुछ पैसे देता है। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि छात्र उस पैसे से शिक्षा का भुगतान करेगा?

हो सकता है कि बो पैसे का उपयोग परिवार के किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। अब हो सकते है की इस बार सरकार किसी विशेष छात्र या उसके अभिभावक के मोबाइल नंबर पर एक क्यूआर कोड या लिंक भेज सकती है। जिसका उपयोग केवल पड़ाई के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

इसके माध्यम से सरकार या किसी कंपनी या किसी संगठन का मुख्य उद्देश्य ठीक से पूरा पूर्ण होगा। मुझे आशा है कि आप बहुत कुछ समझ गए होंगे की e-Rupi क्या है ओर eRupi काम कैसे करता है।

e-Rupi का मकसद क्या है

विशेष व्यक्ति विशेष स्थान विशेष कार्य के लिये eRupi को बनाया गया है। ताकि मुख्य उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए पैसा खर्च ना है जाये। मै फिर से बता रहा हूँ जिस काम के लिये उस पैसे को issue किया जा रहा है सिर्फ उसी काम में ही उस पैसे का उपोयोग हो सके।

इसके मदत से बहत कुछ सुधार होगा सबसे पहले तो काम में घोटाला बहत काम हो जाएगा। क्यूँ की eRupi का जो QR Code या तो Link होगा बो सिर्फ उसी व्यक्ति इस्तेमाल कर पाएंगे बो भी सिर्फ उसी के Mobile के माध्यम से। तो तीसरा कोई ब्यक्ति बीच मे या ही नही सकता है तो घोंट में बहत कमिया देखने को मिलेगी।

e-Rupi इस्तेमाल के लिये क्या चाहिए

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि UPI का उपयोग करने के लिए आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए लेकिन eRupi का उपयोग करने के लिए आपको बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है।

ना ही आपको कोई Card का जरूरत है या फिर Net Banking का जरूरत है। तो ये सबसे अलग है किसी भी Contact की जरूरत नही है। सिर्फ एक छोटा मोबाईल चाहिए जिसमे काम से काम एक SMS या सके।

सवाल यह है कि eRupi में पैसा है लेकिन बैंक खाते की जरूरत नहीं है? जी जरूरत नही है।

क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इसे इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक मोबाइल फोन काफी है। आपके मोबाईल फोन में सिर्फ एक Link या QR Code या जाएगा ओर उसको आप निर्दिष्ट centre मे दिखा के आसानी से काम को पूरा कर पाएंगे।

तो यहाँ eRupi एक प्रकार का डिजिटल वॉलेट है जिसके लिए आपको बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है।

ERupi को Issue कोन कर सकता है

दोस्तों e-Rupi Kya Hai शायद आपको काफी हात तक पता चल गया ह होगा लेकिन अभी के समय पे eRupi को कौन कौन Issue कर सकता है ये सवाल आ रहे है?

देखिए शुरुआत में कुछ निश्चित बैंक जुड़े हैं जिन हो ने eRupi को Issue कर सकते है। अभी तक 11 Bank इसको Issue कर सकते है।

  1. State Bank of India
  2. HDFC Bank
  3. Axis Bank
  4. Punjab National Bank
  5. ICICI Bank
  6. Canara Bank
  7. Bank of Baroda
  8. IndusInd Bank
  9. Indian Bank
  10. Kotak Bank
  11. Union Bank of India

आगे ओर भी Public ओर Private बैंक के साथ साथ छोटे बड़े कंपनी ओर NGO इसके साथ जुडते चले जाएंगे। ओर सरकार तो अवश्य रहेगा विभिन्न सरकारी योजनाओं के काम के लिये।

अच्छा अब जो छोटी बड़ी Company या NGO या Goverment जब भी कोई eRupi का उपयोग करना चाहता है बो लोगों को सबसे पहले इन निर्दिष्ट Bank से जुड़ना पड़ेगा ओर उसके बाद किसी भी काम के लिये अगर e-Rupi Voucher का जरूरत पड़ता है तो उस Bank से Voucher Generate कर पाएगा।

ओर उसके बाद बो बिशेष ब्यक्ति या संस्थान को दे पाएगा। जो ब्यक्ति या संस्थान Perticuler उस काम के लिये उस eRupi Voucher को इस्तेमाल कर पाएगा।

e-Rupi को Acquire (अधिग्रहण) कौन कौन कर सकते है।

अच्छा उपोर में जीतने सारे Bank के बारे मे बताया हु उन सारे बैंक अभी eRupi को Issue तो कर सकते है लेकिन eRupi Voucher को Accept नही कर सकते है

अभी शुरूयात में इन 6 बैंक eRupi को Acquire कर सकते है।

  1. Axis Bank
  2. State Bank of India
  3. Bank of Baroda
  4. HDFC Bank
  5. ICICI Bank
  6. Punjab National Bank

इन आसरे Selected Bank उन लोगों का Payment Gateway को इस्तेमाल करके इन eRupi Voucher को अधिग्रहण कर सकते है।

bank wise e-Rupi Acquire Payment gateway

इन सारे Bank ने उनका कौन सा Payment Gateway है जिसको इस्तेमाल करके eRupi को अधिग्रहण कर पाएगा उसके बारे में भी जान लीजिए

  1. Axis Bank – Bharat Pe
  2. State Bank of India – YONO SBI Merchant
  3. Bank of Baroda – BHIM Baroda Merchant Pay
  4. HDFC Bank – BHIM Baroda Merchant Pay
  5. ICICI Bank – Bharat Pe & PineLabs
  6. Punjab National Bank – PNB Merchant Pay

e-Rupi का फायदे Benefits of e Rupi

 

“e-Rupi” एक डिजिटल पेमेंट प्रणाली होती है जिसके कई फायदे हो सकते हैं, खासकर वित्तीय समाहरण और सरकारी योजनाओं के क्षेत्र में। निम्नलिखित कुछ मुख्य फायदे हैं:

  1. सुरक्षित और निजी: e-Rupi पेमेंट्स डिजिटल फॉर्म में होते हैं, जिससे यह सुरक्षित होते हैं और निजी जानकारी की सुरक्षा का पालन करते हैं।
  2. डिजिटल और स्थानीय व्यापार को समर्थन: e-Rupi व्यापार को डिजिटल और स्थानीय ग्राहकों के साथ जोड़ने में मदद कर सकता है, जिससे व्यापारी और ग्राहकों के बीच सुविधाओं का अधिक उपयोग हो सकता है।
  3. सरकारी योजनाओं का वितरण: e-Rupi सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के तहत वितरण के लिए एक प्रभावी और सुरक्षित उपाय हो सकता है, जिससे लाभार्थियों को उनके लाभ को सीधे प्राप्त करने में मदद मिलती है।
  4. कड़ी योजना का पालन: e-Rupi पेमेंट्स सख्त योजना और वित्तीय प्रबंधन के तहत हो सकते हैं, जिससे योजनाओं के लिए संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग किया जा सकता है।
  5. संविदानिक पेमेंट प्रणाली का प्रयोग: e-Rupi संविदानिक पेमेंट प्रणाली के तौर पर व्यापार और सरकारी संस्थानों में डिजिटल पेमेंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे कानूनी समर्थन हो सकता है।
  6. कार्यप्रणाली में सरलता: e-Rupi पेमेंट्स का प्रयोग काफी सरल हो सकता है और इसके लिए किसी विशेष डिजिटल खाते की आवश्यकता नहीं होती है।
  7. कई सेवाओं में उपयोग: e-Rupi को विभिन्न सेवाओं और योजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि बिल भुगतान, टिकट आरक्षण, सब्सिडी प्राप्ति, और अन्य डिजिटल लेन-देन में।

वाउचर के माध्यम से पूरी लेन-देन प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज़ और साथ ही विश्वसनीय,सरल, सुरक्षित है ओर और सुरक्षित इसलिए है क्योंकि यह User के विवरण को पूरी तरह से गोपनीय रखता है। ओर साथ मे इस वाउचर में आवश्यक राशि पहले से ही संग्रहीत है।

Benefits for Corporates (कॉर्पोरेट्स के लिए लाभ)

  • विभिन्न कंपनियां कॉर्पोरेट और संगठन अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं कर्मचारियों को किसी प्रकार की Bonus या Gift देने के लिये eRupi का इस्तेमाल कर सकते है।
  • End 2 End डिजिटल लेनदेन के लिए किसी शारीरिक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कंपनियों की लागत कम हो जाएगी।
  • erupi वाउचर कहां और कब Redeem किया जा रहा है, इसे Issue ID से ट्रैक करना बहत आसान होगा
  • Quick, safe & contactless होने के कारण इस Voucher को distribute करना भी बहत आसान होगा।

Benefits for Hospitals (अस्पतालों के लिए लाभ)

  • आसान और सुरक्षित – वाउचर वेरीफिकेशन कोड के माध्यम से अधिकृत है
  • परेशानी मुक्त और बिना संपर्क से भुगतान संग्रह – नकद या कार्ड के संचालन की आवश्यकता नहीं है
  • रीडीम प्रोसेस बहत जल्द होगा जिसके लिये कुछ स्टेप की जरूरत पड़ेगा। पहले से राशि कितना है बो यूजर को पता होगा ओर इससे काम समय मे काम हो जाएगा।

Benefits to the Consumer (उपभोक्ता को लाभ)

  • Contactless – जिसके कारण User को ना कोई Bank खाते या Print Out साथ मे रखना पड़ेगा।
  • Easy redemption – 2 step redemption process येणे की User eRupi दिखाएगा ओर उसको स्कैन करने के साथ साथ User की फोन में एक OTP (One Time Password) आएगा उसको निश्चित करने के बाद Redeem हो जाएगा।
  • Safe and Secure – यूजर को कोई Personal Identification की जरूरत नही है जिससे की गोपोनीयता बजाय रहेगा।
  • No digital or bank presence required – यूजर के पास कोई Special App की जरूरत नही है कोई Net Banking की जरूरत नही पड़ेगा।
  • Hassle free – ऐसा नही की आपका Finger प्रिन्ट match नही कर रही है दुबारा दलों क्यूँ की इसमे Finger Print की कोई जरूरत ही नही है।

e Rupi kya hai

“e-RUPI” एक नई डिजिटल पेमेंट प्रणाली है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह डिजिटल पेमेंट प्रणाली वित्तीय सहायता, सब्सिडी, और सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई है, और इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समाहरण को सुधारना और असली लाभार्थियों के पास सहायता पहुंचाना है।

इस प्रणाली का विशेषत:

  1. डिजिटल: e-RUPI पूरी तरह से डिजिटल होता है, और उपयोगकर्ताओं को किसी भी वित्तीय प्रक्रिया के लिए बैंक खाता या डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होती है।
  2. निश्चित लाभार्थी: e-RUPI योजनाओं और सहायता के लिए केवल निश्चित लाभार्थियों को पहुँचता है, इसके बगैर उपयोगकर्ताओं को पैसे का इस्तेमाल नहीं करने देता।
  3. सुरक्षित: e-RUPI लेन-देन को सुरक्षित और निजी बनाने के लिए विशेष ध्यान देता है।
  4. सुविधा: यह सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, और अन्य कई सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।
  5. बिना इंटरनेट: e-RUPI का उपयोग बिना इंटरनेट के भी किया जा सकता है, जिससे इसका उपयोग ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सकता है।

e-RUPI के बारे में अधिक जानकारी और उसका उपयोग अधिकांश बैंक और सरकारी योजनाओं की वेबसाइटों पर उपलब्ध हो सकता है, और आप अपने स्थानीय बैंक से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एक One Time Voucher पेमेंट सिस्टम जिसको बिना Card बिना App या फिर बिना Net Banking के मदत से Redeem किया जा सकता है ओर उसका पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

e Rupi का फायदे क्या है

यह फायदे विभिन्न संदर्भों में हो सकते हैं और यह डिजिटल पेमेंट प्रणाली के आधार पर आपके स्थानीय और राष्ट्रीय वित्तीय अवसरों के अनुसार बदल सकते हैं।

एंड तो एंड सुरक्षित, सहज Redeem, आसान और सुरक्षित ओर परेशानी मुक्त है क्यूँ की कोई डॉक्युमेंट्स की जरूरत नही है यहां तक ​​की कोई अंगुली की छाप का भी जरूरत नही है।

e Rupi कहा से Issue होगा

 

अभी तक 11 Bank इसको इशू करने मे सक्षम है आगे चलके ओर भी बहत सारे सरकारी ओर बे-सरकारी संस्था इसके साथ जुड़ जाएगा।

e Rupi से पैसे कैसे निकाले

“e-Rupi” से पैसे निकालने की प्रक्रिया सेवा प्रदाता और योजना के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि यह डिजिटल पेमेंट प्रणाली विभिन्न सेवाओं के लिए डिज़ाइन की जाती है।

आमतौर पर, यहां कुछ सामान्य कदम होते हैं जो आपको अपने e-Rupi पैसों को निकालने में मदद कर सकते हैं:

  1. e-Rupi प्राप्त करें: पहले तो आपको e-Rupi को कैसे प्राप्त करें उसे समझना होगा। आपके पास यह पैसा बिना डिजिटल खाते के होता है, इसलिए आपको यह पैसा वित्तीय सेवा प्रदाता या सरकारी योजना के अनुसार मिलता है।
  2. डिजिटल खाता खोलें: आपको डिजिटल खाता खोलने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि बैंक खाता या डिजिटल वॉलेट, जिसमें आप e-Rupi पैसे जमा कर सकते हैं।
  3. e-Rupi पैसे निकालें: e-Rupi पैसे निकालने के लिए आपको अपने डिजिटल खाते के माध्यम से उन्हें बैंक खाते में या अन्य डिजिटल पेमेंट प्रणालियों में बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया वित्तीय सेवा प्रदाता के निर्देशों के आधार पर होती है।
  4. सेवा प्रदाता से संपर्क करें: यदि आपको e-Rupi पैसे निकालने के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, तो आप अपने सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकते हैं और उनसे मदद प्राप्त कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि यह प्रक्रिया योजना और सेवा प्रदाता के आधार पर अलग-अलग हो सकती है, और आपको अपने स्थानीय बैंक या सरकारी योजनाओं के लिए विशेष निर्देशों का पालन करना होगा।

सबसे पहली बात eRupi किसी विशिष्ट काम के लिए पाया जा सकता है और जिस काम के मिलेगा सिफर उस स्थान पर दिखाने के बाद इसका उपयोग किया जा सकता है

e Rupi मे कितना पैसा होता है

इसका कोई लिमिट नही है जिस काम के जितना पैसे जरूरत है उतना ही पैसे का eRupi Voucher User को मिलेगा।

अब मुझे यकीन है कि आप समझ गए हैं e-Rupi kya hai ओर eRupi कैसे काम करते है ओर साथ में eRupi के फायदे क्या है। दोस्तों अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार मै ये ब्लॉग को लिखा हूँ।

इसके अंदर जो Data दिया गया है बो सब NPCI के ऑफिसियल वेबसाइट से लिया गया है।

Digital India की ये कदम मेरे को बहत अच्छा लगा इसके मदत से बहत लोगों की भला होगा ऐसा मेरा सोच है। आपका क्या बिचार है नीचे Comments में जरूर लिखिए।

E-Rupi kya hai | कैसे काम करेगा

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OBC Bill 2021 क्या है – जानिए हिन्दी मे

 

OBC Bill 2021 क्या है – जानिए हिन्दी मे

 

OBC Bill” एक कानून होता है जिसमें विशेष प्रकार के आरक्षित वर्गों (Other Backward Classes – OBCs) को सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान करने के उद्देश्य से कई प्रावधान होते हैं। इन बिल्स के माध्यम से, सरकारें ओबीसी जातियों के लिए विभिन्न योजनाओं और आरक्षित सीटों की प्रावधान करती हैं, जिन्हें वे नौकरियों, शिक्षा, और अन्य सामाजिक योजनाओं में प्राप्त कर सकते हैं।

OBC Bill के माध्यम से ओबीसी जातियों को समाज में समाजिक समानता की दिशा में मदद प्राप्त होती है। इसके तहत, वे आरक्षित सीटों पर प्रवेश करके उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों, और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे ओबीसी जातियों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान होता है और उनका सामाजिक समर्थन मिलता है।

OBC Bill का उद्देश्य ओबीसी जातियों को उनकी ऐतिहासिक सामाजिक पिछड़ावा को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना है और उन्हें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त करने में मदद करना है। इसके तहत ओबीसी जातियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्धि प्राप्त करने का मौका मिलता है

11 अगस्त 2021 को संबिधान में एक बिल पास हुई जिसका नाम 127वां संविधान संशोधन बिल है जिसको OBC Bill कहा जा रहा है। इस बिल के पास हो जाने के बाद अब राज्य सरकारे अपने अपने राज्य मे समाज के पिछड़े हुये लोगों का OBC लिस्ट तैयार कर सकते है।

इससे पहले तक की इन सारे समाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग या जाती को OBC के लिस्ट मे सामील करने के लिये केंद्र सरकार की मंजूरी लेना पड़ता था।

लेकिन अब राज्य सरकार को अपने अपने राज्य की इन सारे लोगों को OBC बर्ग मे सामील करने के लिये केंद्र सरकार की मंजूरी की इंतज़ार नही करना होगा।

 

OBC BIll Kya Hai

OBC bill में बदलाऊ

OBC Bill” में बदलाव करने की प्रक्रिया विशिष्टतर देश और उसके संविधान और कानूनों के तहत निर्धारित होती है। जब किसी देश में कोई सरकार या संसद या विधायिका के सदस्य बिल में परिवर्तन करने की योजना बनाती है, तो वह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है:

  1. प्रस्तावना और समीक्षा: प्रस्तावना के साथ, सरकार या संसद या विधायिका के सदस्य विशिष्ट बिल के परिवर्तन का सुझाव देते हैं। यह प्रस्तावना विस्तार से विचार किए जाते हैं और उन्हें उस बिल के संशोधन के लिए विशेष समितियों में भेजा जा सकता है।
  2. समितियों में समीक्षा और संशोधन: समितियों में बिल का मूल्यांकन किया जाता है, और उन्हें आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जाता है। यहां तक कि विशेष जन समितियों में भी बिल के प्रावधानों को समीक्षित किया जा सकता है।
  3. वोटिंग और पारिति: बिल के पारित होने के लिए समितियों और संसद या विधायिका के सदस्यों के बीच वोटिंग की प्रक्रिया होती है। यदि बिल को अधिकांश वोट से पास किया जाता है, तो वह पास हो जाता है।
  4. राजद्वार: जब बिल को पास किया जाता है, तो यह राष्ट्रपति या संविधान के अनुसार दिए गए राजद्वार को प्राप्त करता है। राष्ट्रपति इसे स्वीकार कर सकते हैं और बिल को कानून बना सकते हैं या इसे वापस भेज सकते हैं यदि वे किसी अशुद्धि का संदेश देते हैं।

बिल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया केवल निर्धारित समयों पर होती है और यह संविधान और कानूनों के अनुसार होती है। OBC Bill में परिवर्तन करने के लिए यह प्रक्रिया भिन्न-भिन्न देशों में अलग हो सकती है, और बिल के प्रस्तावना से लेकर उसके पास होने तक कई महीनों तक की प्रक्रिया हो सकती है।

हम लोग जब जानने की कौशिश कर रहे थे OBC Bill 2021 kya hai तब पता चला लोकसभा में OBC विल के पक्ष में 385 वोट पड़े है। एक भी वोट इसके बिपक्ष मे नही गय है। ओर इस बिल को 14 बिपक्ष पार्टीयों का समर्थन मिला

इससे पहले सरकार ने बर्ष 2018 मे OBC को लेकर एक संविधान संशोधन बिल पास किया था और उस बिल के जरिए सरकार ने संविधान मे 3 नए धाराये जोड़ दी थी। जिसके तहद एक आयोग का गठन किया गया था पिछड़े बर्ग के लिये।

पिछड़े बर्ग मे कौन कौन सामील होगा इस पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को दे दिया गया था। ओर इससे चलते कौन लोग पिछड़े बर्ग मे सामील होगा ओर कौन नही होगा इसको तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चले गए थे।

OBC Bill 2021 पास कैसे हुआ

OBC (Other Backward Classes) Bill को पास करने की प्रक्रिया देश के संविधान और संसद के नियमों के अनुसार विशेष प्रक्रिया के तहत की जाती है। यह प्रक्रिया विभिन्न देशों और उनके संविधानों के अनुसार भिन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर निम्नलिखित चरणों को शामिल करती है:

  1. बिल की प्रस्तावना: सबसे पहले, किसी भी बिल की प्रस्तावना किसी सदस्य के द्वारा की जाती है, जो संसद या विधायिका का हिस्सा होता है। इस प्रस्तावना में बिल के उद्देश्य, विवरण, और प्रावधानों का विवरण शामिल होता है।
  2. समीक्षा और परिवर्तन: बिल की प्रस्तावना के बाद, यह विधायिका या संसद के विशेष समितियों में समीक्षित और संशोधित किया जाता है। समितियों में सदस्य विस्तार से बिल का मूल्यांकन करते हैं और उसमें कोई आवश्यक संशोधन करते हैं, यदि आवश्यकता होती है।
  3. बिल की पारिति: जब बिल को समितियों और संसद या विधायिका के द्वारा मंजूरी मिलती है, तो यह पास हो जाता है। यह वोटिंग के बाद होता है, जिसमें सदस्य अपने मतदान द्वारा बिल के पक्ष या विपक्ष में वोट करते हैं।
  4. राजद्वार: बिल के पास होने के बाद, यह राष्ट्रपति या संविधान के अनुसार दिए गए राजद्वार को प्राप्त करता है। राष्ट्रपति इसे स्वीकार कर सकते हैं और बिल को कानून बना सकते हैं या इसे वापस भेज सकते हैं यदि वे किसी अशुद्धि का संदेश देते हैं।

OBC Bill की पारिति देश के संसद या विधायिका के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होती है, और यह बिल के प्रस्तावना से लेकर उसके पास होने तक कई महीनों तक की प्रक्रिया हो सकती है। इस प्रक्रिया के अनुसार, यह पास होता है और कानून बन जाता है।

जैसे की मैंने बताया हु बर्ष 2018 मे OBC बिल में मंजूरी देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में चला गया था। इसी आधार पर चलती बर्ष में जब महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण देने की कौशिश कि तो सुप्रेम कोर्ट ने उसे खारिज कर दी।

सुप्रेम कोर्ट ने कहा था 2018 में OBC बिल के अंदर जो बदलाओ हुए थे उसके चलते राज्य के पास पिछड़े बर्ग का लिस्ट बनाने का अधिकार नही है क्यूँ की इसपर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है।

ओर इसके बाद से ही 2018 में बाना इस कानून का बिरोध लगातार चल रहा था। अब इस बिरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बिल मे सुधार करने की निर्णय लिया।

OBC Biil 2021 का फायदे

OBC (Other Backward Classes) Bill का पास होने के कई फायदे हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हो सकते हैं:

  1. सामाजिक समानता: OBC बिल के माध्यम से ओबीसी जातियों को सामाजिक समानता की दिशा में मदद प्राप्त होती है। इससे वे उन सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने इतिहास में पिछड़ावा महसूस किया है।
  2. शिक्षा में पहुँच: OBC बिल के तहत, ओबीसी जातियों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर मिलते हैं। वे आरक्षित सीटों पर प्रवेश करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।
  3. रोजगार: OBC बिल के माध्यम से, ओबीसी जातियों को सरकारी और निजी क्षेत्र के रोजगार में अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है और उनका सामाजिक उत्थान होता है।
  4. सामाजिक उत्थान: OBC बिल के अधिकारियों के माध्यम से, ओबीसी जातियों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान होता है, जिससे उनकी जीवनस्तर में सुधार हो सकता है।
  5. समाज में योगदान: OBC बिल के माध्यम से, ओबीसी जातियों को समाज में अधिक योगदान करने का मौका मिलता है। इससे समाज का सामाजिक और आर्थिक विकास होता है।

यह याद दिलाया जाना चाहिए कि OBC बिल के फायदे और प्रभाव देश के संविधान, कानून, और संसद की नीतियों पर आधारित होते हैं, और इनका प्रभाव विभिन्न देशों और राज्यों में भिन्न हो सकता है।

अब ये OBC Bill 2021 मे बदलाओ के साथ साथ कानून बन जाने के बाद 600 से भी जादा जातियों को फायदा मिलेगा। और राज्य सरकारे इन सारे लोगों को अपने मर्जी के खातिर OBC मे शामिल कर सकते है, ओर निश्चित रूप से ये करेगा।

ओर इन सारे लोगों को शिक्षा ओर नौकरी मे आरक्षण दे पाएगा। ऐसे तो बहत सारे राज्य की सरकार ने पहले से ही इसका लिस्ट तय करके रक्खे है। क्यूँ की अब इसके लिये केंद्र सरकार की कोई मंजूरी की अपेक्षा नही करना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले से ही 39 ऐसे जातियों की लिस्ट तैयार कर के रक्खे है जिनको अभी OBC के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ओर धीरे धीरे अन्य राज्य भी ऐसा करना शुरू कर देगा।

इस बिल को कानून बन जाने के बाद जनसंखा के एक बहत बड़े हिस्सा को फायदे होगा।

OBC का आखड़े

OBC का आखड़ा” (OBC quota) आमतौर पर सरकारी नौकरियों, शिक्षा, और अन्य सामाजिक योजनाओं में ओबीसी (Other Backward Classes) जातियों को आरक्षित सीटों पर प्रवेश का अधिकार प्रदान करने के लिए होता है। यह आरक्षित सीटें ओबीसी जातियों के लिए उपलब्ध होती हैं, जिन्हें इतिहास में सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक रूप से पिछड़ावा महसूस किया जाता है।

ओबीसी का आखड़ा एक प्रक्रिया होती है जिसमें ओबीसी जातियों के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए आवेदकों को आरक्षित सीटों के लिए पात्रता मानदंड पूरा करना होता है, जो आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

ओबीसी का आखड़ा एक समाज में समाजिक समानता और यक्ष्म वर्गों के लिए सामाजिक उत्थान को प्राप्त करने का प्रयास होता है, ताकि वे भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त कर सकें। इस प्रकार का आरक्षण कई देशों में अपनाया जाता है, ताकि सामाजिक समानता और न्याय की साधना की जा सके।

अभी हमारे भारत देश में आरक्षण का जो सीमा है बो कुल जनसंखा की 50% है। येणे की 50% से उपर आरक्षण नही हो सकता है। जबकि OBC समुदाय के संखा पहले से ही इससे जादा है। कुछ राज्य के रिपोर्ट के मुताबिक उनके राज्य में OBC का आबादी 60% से उपर है।

अब ऐसे में देखना ये है की OBC के लिस्ट इतना लंबा होने के बाद भी सभी राज्य सरकारे मिलकर क्या फैशला लेता है ओर इस काम को आगे कैसे निभा रहा है।

अब ऐसे मे केंद्र सरकार के पास और एक आबेदन सभी राज्य सरकार ने मिलके कर रहे है आरक्षण के इस 50% की सीमा को हटाने के लिये ओर केंद्र सरकार का जबाब बो इसपर बिचार कर सकते है।

 

OBC Bill 2021 क्या है

OBC Bill” आमतौर पर उस समय के संदर्भ पर निर्मित होता है जब किसी देश के संसद या विधायिका में किसी विशेष प्रकार के आरक्षित वर्गों (ओबीसी – Other Backward Classes) के लिए कानूनी प्रावधान को पारित करने की प्रक्रिया के बारे में होता है।

इस प्रकार के बिल आमतौर पर विशेष वर्गों के लिए समाज में उनके उत्थान और सामाजिक समानता को प्राप्त करने के उद्देश्य से पारित किए जाते हैं। इन बिलों के माध्यम से आरक्षित वर्गों को आरक्षित सीटों पर नौकरियों, शिक्षा, और अन्य सामाजिक योजनाओं में लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाता है।

भारत में, “OBC Bill” के तहत ओबीसी जातियों के लिए आरक्षित सीटों की प्रक्रिया और प्रावधानों को पारित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने कई बार क़ानून पारित किए हैं। इन बिलों में ओबीसी जातियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान करने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का हक प्राप्त होता है।

कृपया ध्यान दें कि “OBC Bill” का विवरण देश और समय के आधार पर भिन्न हो सकता है, इसलिए आपको अपने देश के कानून और समाज में चल रहे विवादों के साथ इसकी सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय संसद या सरकारी अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।

OBC बिल 2021 एक संबिधान संशोधन बिल है जिसके तहद हर एक राज्य सरकारे अपने अपने राज्य मे ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकते है बिना किसी केंद्र सरकार के मंजूरे लिये।

OBC Bill 2021 पास कैसे हुआ

महाराष्ट्र सरकार ने जब मराठा आरक्षण देने की कौशिश कड़ी तब सुप्रीम कोर्ट ने बताया की आरक्षण देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। उसको बाद बिरोध हुआ ओर संबिधान मे बदलाओ करके इसका अधिकार अब राज्य सरकार को दे दिया गया।

OBC Bill के पक्ष में कितना वोट पड़ा

ओबीसी बिल के पक्ष में 385 वोट पड़ा एक भी वोट बिपक्ष में नही पड़ा।

आरक्षण के बारे में बिचार

आरक्षण (Reservation) एक सामाजिक न्याय और समाजिक उत्थान के लिए एक प्रकार की सामाजिक प्रतिबद्धता है जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना है। यह अक्सर विभिन्न वर्गों, जातियों, और समुदायों के लोगों के लिए विशेष रूप से रिजर्व की जाती है जो ऐसे वर्गों में शामिल हैं जिन्होंने इतिहास में सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक रूप से पिछड़ावा महसूस किया है।

आरक्षण के बारे में विचार विभिन्न दृष्टिकोणों से रहते हैं:

  1. सामाजिक न्याय: आरक्षित श्रेणी के लोगों को समाज में समान अवसर और पहुँच प्रदान करने का उद्देश्य होता है। यह उन लोगों के लिए होता है जो इतिहास में आर्थिक और सामाजिक रूप से निष्कलंक रूप से पिछड़े हुए हैं।
  2. शिक्षा में आरक्षण: शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में समाज में पिछड़े वर्गों के लोगों को समान अवसर मिलते हैं।
  3. रोजगार में आरक्षण: कुछ देशों में, सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र के रोजगारों में आरक्षित श्रेणी के लिए रिजर्व की जाती है। इससे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को रोजगार के अधिकार मिलते हैं।
  4. सांविदानिक और गैर-सांविदानिक आरक्षण: कुछ देश अपने संविधान या कानून में आरक्षण को सांविदानिक रूप से प्रावधान करते हैं, जबकि दूसरे देश आरक्षण को गैर-सांविदानिक रूप से प्रावधान करते हैं।
  5. समाज में विवाद: आरक्षण के बारे में समाज में विवाद हो सकता है, क्योंकि यह आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के बीच में सामाजिक और राजनीतिक विवाद पैदा कर सकता है।

आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समानता को प्राप्त करने के लिए होता है, लेकिन इसके प्राकृतिक प्रभाव और समाज में जातिवाद को लेकर विवाद भी हो सकते हैं। इसलिए, आरक्षण के बारे में चर्चा और निर्णय विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, और सांविदानिक प्राधिकृतियों के आधार पर किए जाते हैं।

दोस्त मै आशा करता हूँ आप सब को ये तो पता चल गया होगा की OBC Bill 2021 Kya hai ओर इसके तहद सभी राज्यों के सरकार को अपने अपने पिछड़े हुए जाती या लोगों को OBC लिस्ट में सामील करने का अधिकार मिल गया है।

लेकिन बात ये है की कब तक हमारे देश में किसी को भी आरक्षण की जरूरत ही नही पड़ेगा। हर नागरिक इतना सक्षम हो सके ताकि बो जहा चाहे पद सके ओर नौकरी कर सके। किसी को कोई सब्सिडी की जरूरत ही ना पड़े।

इसमे आपका क्या बिचार है नीचे जरूर से लिखना।

OBC Bill 2021 क्या है – जानिए हिन्दी मे

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Post Office scheme | पोस्ट ऑफिस स्कीम

 

Post Office scheme | पोस्ट ऑफिस स्कीम

क्या आप जानते हैं कि अब Post Office scheme (पोस्ट ऑफिस स्कीम) के तहद पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करने से आपको हर महीने 4500 रुपए सिर्फ ब्याज के तौर पर मिल सकते हैं। आज की इस ब्लॉग में आपको पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगा Post Office Scheme में  जितने सारे स्कीम है उसके बारे में।

आप सभी जानते हैं कि भारतीय डाकघर में बैंक की तरह पैसा जमा करना और निकालना संभव है। यहाँ भी बैंकों जैसी विभिन्न योजनाएँ हैं जिन्हें पोस्ट ऑफिस स्कीम कहा जाता है। इसमे आप एक पासबूक, चेकबुक ओर ATM कार्ड की सुबिधा का लाभ उठा सकते हो।

यहां आप व्यक्तिगत खाता या बैंक जैसा संयुक्त खाता खोलकर पैसे का लेनदेन कर सकते हैं। वर्तमान में, भारत सरकार पोस्ट ऑफिस स्कीम के माध्यम से कई लाभजनक योजनाएं चला रही है। जो आमतौर पर बैंक द्वारा आपकी बचत पर ब्याज देने की तुलना में काफी बेहतर राशि ब्याज के तर पर देती है।

Post Office Scheme क्या है?

पोस्ट ऑफिस स्कीम्स भारतीय पोस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न बचत और निवेश स्कीम्स हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। ये स्कीम्स सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर जमा राशि का उपयोग करती हैं और सुरक्षित तरीके से निवेश करने के लिए एक अच्छा विकल्प प्रदान करती हैं।

कुछ प्रमुख पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में शामिल हैं:

  1. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSB): यह सबसे प्रमुख पोस्ट ऑफिस स्कीम है जिसमें आप अपनी जमा राशि को सुरक्षित रूप से जमा कर सकते हैं और उस पर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज प्राप्त कर सकते हैं।
  2. पोस्ट ऑफिस रिक्शा निवेश खाता (PORD): इस स्कीम में आप नियमित अंतराल में निवेश करते हैं और इसके बयाज दरें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से अधिक होती हैं।
  3. पोस्ट ऑफिस मोंथली आय स्कीम (POMIS): इस स्कीम में आप जमा की गई राशि के बयाज को मासिक आय के रूप में प्राप्त करते हैं।
  4. पोस्ट ऑफिस नैशनल सेविंग्स सरकुल नैचर से (NSS): यह एक निवेश स्कीम है जिसमें आप नियमित अंतराल में निवेश करते हैं और इसके बयाज दरें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से अधिक होती हैं।
  5. पोस्ट ऑफिस सुखदा योजना (POSS): इस स्कीम में आप नियमित अंतराल में निवेश करते हैं और इसके बयाज दरें समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
  6. पोस्ट ऑफिस महिला समृद्धि योजना (POMAS): यह स्कीम महिलाओं के लिए है और इसमें महिलाएं अपनी आय की नियमित धारीय होती हैं और वे इस स्कीम के तहत निवेश कर सकती हैं।
  7. पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (POSCSS): यह स्कीम केवल ज्येष्ठ नागरिकों के लिए है और इसमें ज्येष्ठ नागरिकों को अधिक बयाज दर पर राशि जमा करने का अधिकार होता है।

इन पोस्ट ऑफिस स्कीम्स का उपयोग भारतीय नागरिक अपनी आय को सुरक्षित तरीके से बचाने और निवेश करने के लिए करते हैं। यह स्कीम्स आसानी से उपलब्ध होती हैं

जैसे आप बैंक जाते हैं और वहां पैसे जमा करने के लिए खाता खोलते हैं, वैसे ही आप डाकघर में भी खाता खोल सकते हैं और अपना पैसा जमा कर सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस को बैंक में बदलने की भारत सरकार की पहल निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस उन जगहों में से एक है जो भारत को सबसे ज्यादा मदद करता है। क्योंकि हर क्षेत्र एक पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। पोस्ट ऑफिस लंबे समय से काम कर रहे हैं इसलिए भारत सरकार उन्हें बहुत आसानी से बैंक में बदलने में सक्षम है।

Post Office Scheme

जैसे कि बैंक आपको जमा राशि के बदले आपको ब्याज देते है ऐसे ही पोस्ट आफिस में भी जमा राशि के बदले आपको बैंक के तुलना में अच्छे ब्याज मिल जाएगा।

जैसे बैंक में पैसे जमा करने का अलग अलग Deposit Scheme है, ऐसे ही Post Office Scheme मैं बहत सारे अलग अलग Deposit Scheme का लाभ उठा सकते हो। जिसके बारे में हम बिस्तर से बातचीत करेंगे।

बैंक की तरह Savings Account खुल सकते हो, Senior Citizen के लिए भी अलग से एकाउंट खुल सकते होPost Office RD Scheme का भी लाभ उठा सकते हो साथ मैं ओर भी 7 तरह की Post Office Scheme के बारे में आज हमलोग बातचीत करेंगे।

Post Office Scheme का प्रकार

 

बैंकों की तरह वर्तमान में भी डाकघरों में विभिन्न Post Office Scheme चल रही हैं और जनता इनका लाभ उठा सकती है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पोस्ट ऑफिस स्कीम के नाम और विवरण नीचे वर्णित हैं।

  • Post Office Savings Account(SB)​ – पोस्ट ऑफिस बचत खाता (एसबी)
  • National Savings Recurring Deposit Account(RD) – राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता (आरडी)
  • National Savings Time Deposit Account(TD) – राष्ट्रीय बचत सावधि जमा खाता (टीडी)
  • National Savings Monthly Income Account(MIS) – राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता (एमआईएस)
  • Senior Citizens Savings Scheme Account(SCSS)​ – वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता (एससीएसएस)
  • Public Provident Fund Account(PPF) – लोक भविष्य निधि खाता (पीपीएफ)
  • Sukanya Samriddhi Account(SSA)​ – सुकन्या समृद्धि खाता (SSA)
  • Kisan Vikas Patra(KVP) – किसान विकास पत्र (केवीपी)
  • Post Office Fixed Deposit(FD) – डाकघर सावधि जमा (एफडी)

ऊपर सूचीबद्ध सभी Post office scheme में अलग-अलग नियम और शर्तें है। और ब्याज की अलग-अलग दरें हैं। जिन पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है।

Security Of Post Office Scheme – पोस्ट ऑफिस स्कीम की सुरक्षा

पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSB), भारतीय सरकार द्वारा सुरक्षित होते हैं और यहां तक कि आपकी जमा राशि पर सरकार की गारंटी होती है। निम्नलिखित कुछ तरीके हैं जिनसे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलती है:

  1. सरकार की गारंटी: पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के तहत जमा की गई राशि पर सरकार की गारंटी होती है, इसका मतलब है कि आपकी जमा राशि सुरक्षित होती है और आपको यह राशि वापस मिलेगी।
  2. रेटेड बैंक: पोस्ट ऑफिस स्कीम्स आमतौर पर भारतीय सरकार द्वारा रेटेड बैंक द्वारा प्रबंधित होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह स्कीम साहित्य के अनुसार चलते हैं और गारंटी दी जाती है।
  3. ब्याज की गारंटी: पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के तहत दी जाने वाली ब्याज दरें निर्धारित होती हैं और यह ब्याज बार-बार सरकार द्वारा समीक्षित और नियमित रूप से अद्यतन की जाती है।
  4. सुरक्षित ट्रांजेक्शन: पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स का उपयोग करके आप अपने वित्तीय लेन-देन को सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, और आपका पैसा सुरक्षित रहता है।
  5. आयकर लाभ: कुछ पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर आयकर मुफ्त होता है, जिससे आपकी जमा राशि पर कोई कर नहीं लगता है।
  6. अनुशासन: पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के अंतर्गत किसी भी दुर्व्यवहार या धोखाधड़ी के खिलाफ शासनादिक उपाय उपलब्ध होते हैं, जिससे खाताधारकों की सुरक्षा बनी रहती है।

पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आपको स्वयं भी सतर्क रहना चाहिए और अपने खाते के संदर्भ में स्थानीय पोस्ट ऑफिस के

दोस्तों पोस्ट ऑफिस में आपको पैसे जमा करने से पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा की आपका पैसा कितना सुरक्षित रहेगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा बैंक में पैसा जमा करने से अधिकतम 5 लाख रूपिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक लेती है।

लेकिन आपको ध्यान रखना है पोस्ट ऑफिस स्कीम सम्पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए पोस्ट ऑफिस मे अलग अलग स्कीम के तहद जितना पैसा जमा किया जा सकता है बो सब सम्पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा।

मैंने पहले ही बता चुका हु की पोस्ट ऑफिस में जीतने सारे स्कीम चलते है सारे के सारे बैंक के तुलना में बहत अछे पैसे ब्याज के तर पे देते है।

Post Office Savings Account(SB)​ – पोस्ट ऑफिस बचत खाता (एसबी)

पोस्ट ऑफिस बचत खाता (सेविंग्स बैंक अकाउंट) भारतीय पोस्ट के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक साधारण बैंक खाता है जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति की जमा राशि रखी जा सकती है। यह एक प्रकार की बचत खाता होता है जिसमें आप अपनी नियमित आय का एक हिस्सा बचा सकते हैं और उसे दर्ज की गई ब्याज दर के साथ जमा कर सकते हैं। यह एक सुरक्षित और आपके पैसों को व्यापारिक बैंकों के मुकाबले ज्यादा उपयोगी बना सकता है।

पोस्ट ऑफिस बचत खाते की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  1. न्यूनतम जमा राशि: पोस्ट ऑफिस बचत खाता खोलने के लिए आपको न्यूनतम जमा राशि जमा करनी होगी, जो स्थानीय पोस्ट ऑफिस की निर्धारित न्यूनतम जमा राशि होती है।
  2. ब्याज दर: पोस्ट ऑफिस बचत खातों को ब्याज के साथ खोला जाता है, और इसकी ब्याज दरें समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
  3. निकासी की विशेषताएं: बचत खाता को बिना किसी नोटिस के बिना निकाला जा सकता है, और इसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती है।
  4. सुरक्षा: पोस्ट ऑफिस बचत खाता सरकार द्वारा सुरक्षित होता है और आपकी जमा राशि पर सरकार की गारंटी होती है।
  5. विपणि की सुविधा: आप पोस्ट ऑफिस बचत खाता का उपयोग विपणि और वित्तीय लेन-देन के लिए कर सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस बचत खाते को खोलने के लिए आपको अपने स्थानीय पोस्ट ऑफिस जाकर निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करना होगा, और आपको आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पहचान प्रमाण पत्र और पासबुक फोटोकॉपी प्रदान करनी होगी।

बैंक की तरह आप भी पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोल सकते हैं। और आप जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं। जहां से आपको अच्छा खासा ब्याज दिया जाता है।

जब भी आप भारत में किसी भी पोस्ट ऑफिस से Post Office Savings Account खोलते हैं, तो आपको केंद्र सरकार की तीन योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा।

  • Atal Pension Yojana (APY) – अटल पेंशन योजना (APY)
  • Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) – प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
  • Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

अभी आपको इन सारे सुविधाओं के साथ-साथ और जी कुछ सुविधाएं जैसे आपको बैंक में मिलता है यहां पर भी मिलने वाले हैं। जैसे कि बैंक में एक बचत खाता खोलने पर आपको कुछ सामान मिलता है यहां भी वह सामान मिलेगा।

  • Cheque book – चेक बुक
  • ATM Card – एटीएम कार्ड
  • ebanking/mobile banking – ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग
  • Aadhaar Seeding – आधार सीडिंग

जिस तरह बैंक की एक चेक बुक होते पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला चेक बुक भी उसी तरह काम करेगा। आप ईस चेक बुक क को किसी भी बैंक में इस्तेमाल कर सकते हो।

बैंक से मिलने वाला एटीएम कार्ड की तरह पोस्ट ऑफिस से जो एटीएम कार्ड मिलेगा उसको भी आप किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। ऑनलाइन किसी भी चीज खरीदने के समय उस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो।

अधिक पढ़ें – ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके

ई बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के तहत जैसे आप लोग UPI कर सकते हो किसी भी बैंक अकाउंट बनाने के बाद। ठीक उसी तरह पोस्ट ऑफिस में सेविंग स्कीम अकाउंट बनवाने के बाद आप उसका सुविधा ले सकते हो।

किसी अन्य जगह आपके फिंगरप्रिंट को इस्तेमाल करके आप नगद राशि जमा या पैसा निकाल सकते हो.

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम में खाता कैसे बनाए – Post office savings account open

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम में खाता बनाने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

  1. पोस्ट ऑफिस चुनें: सबसे पहले, आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस का चयन करना होगा। आपके शहर या कस्बे में उपस्थित पोस्ट ऑफिस का पता लगाएं।
  2. आवश्यक दस्तावेज तैयार करें: पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि) और पासबुक फ़ोटोकॉपी।
  3. पोस्ट ऑफिस में जाएं: अपने तैयार दस्तावेजों के साथ पोस्ट ऑफिस जाएं जहां आप खाता खोलना चाहते हैं।
  4. आवेदन प्रपत्र भरें: पोस्ट ऑफिस में आपको एक खाता खोलने के लिए आवेदन प्रपत्र दिया जाएगा, जिसे आपको भरकर देना होगा। इस आवेदन प्रपत्र में आपके व्यक्तिगत जानकारी और खाते के प्रकार के बारे में जानकारी पूरी करनी होगी।
  5. जमा राशि जमा करें: आवेदन प्रपत्र सही भरने के बाद, आपको अपनी चुनी गई सेविंग्स स्कीम के अनुसार न्यूनतम जमा राशि जमा करनी होगी।
  6. पासबुक जारी करें: पोस्ट ऑफिस कर्मचारी आपको खाता संख्या और पासबुक जारी करेंगे, जिसमें आपकी जमा राशि का विवरण होगा।
  7. ब्याज और अंशिक निकासी की विवरण प्राप्त करें: आपको अपने खाते के ब्याज दरों और निकासी की शर्तों की विवरण प्राप्त करनी चाहिए।
  8. पासबुक का उपयोग करें: आप अपने पासबुक का उपयोग करके अपने खाते के लेन-देन का ट्रैकिंग कर सकते हैं और सावधानी रख सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम में खाता खोलने के लिए विस्तृत जानकारी के लिए अपने स्थानीय पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें और उनके दिए गए निर्देशों का पालन करें।

अब हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में खाता बनवाने के लिए आपकी आयु सीमा कितना होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कितना पैसा जमा कर सकते हो। ब्याज के तौर पर आपको कितना पैसा वापस किया जाता है।

जब आप पहली बार पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का बचत खाता ओपन करेंगे तब आपको कम से कम ₹500 जमा करना पड़ेगा।

उसके बाद आप जितने बार चाहे पैसा जमा कर सकते हो। लेकिन आपको एक बार में कम से कम ₹100 रुपए जमा करना पड़ेगा।

पोस्ट ऑफिस की सरकारी वेबसाइट में निर्दिष्ट कोई राशि के बारे में बात नहीं की गई है। कि आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसे जमा कर सकते हो।

पोस्ट ऑफिस से जब भी आप पैसा निकालने के लिए जाते हो तो आप को कम से कम ₹50 तो निकलना ही पड़ेगा और साथ में यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बचत खाता में कम से कम ₹500 हमेशा बना रहे।

अगर आपने ₹500 जमा करके जो खाता ओपन किए थे उसके आगे साल भर तक एक भी पैसा जमा नहीं करोगे तो आर्थिक वर्ष के अंत में आपके अकाउंट से 100 रुपया कट जाएगा मेंटेनेंस के लिए।

ध्यान रखेSilent Account: अगर पोस्ट ऑफिस स्कीम में खाता ओपन करने के बाद अगले 3 आर्थिक बर्ष तक एक भी पैसे आपके खाते में लेन देन ना हुई तो आपके खाता बंद हो जाएगा। उस समय आप को फिर से केवाईसी के माध्यम से उस खातों को चालू करना पड़ेगा।

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम की आयु सीमा – Age limit of Post Office Savings Scheme

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम की आयु सीमा विभिन्न स्कीम्स के लिए अलग-अलग हो सकती है। आयु सीमा आमतौर पर खाते खोलने वाले किसी व्यक्ति की आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है, और यह स्कीम के प्रकार और शर्तों पर भी निर्भर करता है।

कुछ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम्स, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, आयु सीमा को आमतौर पर छोटी आयु बच्चों के लिए निर्धारित करते हैं। अन्य स्कीम्स जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाता आयु सीमा को बड़ी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्धारित कर सकते हैं।

आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से या भारतीय पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से विशिष्ट स्कीम की आयु सीमा की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यह स्कीम से संबंधित होती है। आयु सीमा आमतौर पर खाते खोलते समय और जमा राशि के आधार पर निर्धारित की जाती है, इसलिए यह बदल सकती है।

इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में खाता ओपन करना चाहते हो तो आपका उम्र कितना होना चाहिए।

यहां पर अलग-अलग उम्र के लोगों के लिए अलग-अलग रास्ते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। जैसे कि..

  • एक प्राप्त वयस्क व्यक्ति
  • दो प्राप्त वस्तु व्यक्ति एक ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं
  • कोई नाबालिक व्यक्ति उनकी माता पिता के सहायता में खाता खोल सकते हैं
  • अभिभावक की मदद से विकृत दिमाग वाले व्यक्ति का खाता खोला जा सकता है
  • 10 साल से ऊपर के बच्चे अपने नाम से खाता खुलवा सकते हैं।

इसके अलावा और भी कुछ शर्त है इनको जान आपके लिए बेहद जरूरी है।

  • पोस्ट ऑफिस स्कीम में एक व्यक्ति सिर्फ एक ही खाता खोल सकते हैं। एक से अधिक खाता तभी खोला जाएगा जब वह किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन करेगा।
  • अवयस्क/10 वर्ष से अधिक आयु (स्वयं)/मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।
  • संयुक्त खाता में अगर किसी एक व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसमें दूसरे व्यक्ति को मुख बनाया जाता है। अगर इस समय उस व्यक्ति का किसी एकक खाता उस स्कीम में पहले से होता है, तो संयुक्त खाता को बंद कर दिया जाता है।
  • किसी भी तरीके से एकक खाता को संयुक्त खाता में रूपांतरित नहीं की जा सकती है। या फिर संयुक्त खाता को एकक खाता में रूपांतर नहीं किया जा सकती है।
  • जब आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में खाता खोलते हो तो उस समय एक नोमिनी अवश्य रखना पड़ेगा।
  • एक अ-वयस्क व्यक्ति जब प्राप्त वयस्क हो जाता है तो उस समय उनके खाते की केवाईसी करना पड़ेगा और नया एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना पड़ेगा।

new interest rates on post office schemes – पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम पर नई ब्याज दरें

नई पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम (Post Office Savings Scheme) की ब्याज दरें भारतीय सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती हैं। ब्याज दरें समय-समय पर अद्यतन की जाती हैं, ताकि नागरिकों को सर्वोत्तम ब्याज की सुविधा प्रदान की जा सके।

आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स खातों की नवीनतम ब्याज दरें जानने के लिए आपको अपने स्थानीय पोस्ट ऑफिस या भारतीय पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको सभी सेविंग्स स्कीम्स की विवरण और नवीनतम ब्याज दरों की जानकारी मिलेगी।

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम में विभिन्न प्रकार के खाते जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, रिक्त जगह जमा खाता, पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता, न्यूनतम जमा खाता, जन सुरक्षा खाता, एनपीएस खाता, फाइव यीअर मिस्सियन जन सुरक्षा खाता, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) खाता, आदि होते हैं। यदि आपको किसी विशेष स्कीम की ब्याज दरों की जानकारी चाहिए, तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से पूछ सकते हैं या भारतीय पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Post Office Savings Scheme में आपको 4% ब्याज मिलता है लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनका आपको पालन करना होगा

  • पोस्ट ऑफिस सैविंग स्कीम पर व्यक्तिगत और संयुक्त खातों पर 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करती है।
  • आपको प्रत्येक माह की 10 तारीख से माह के अंत तक आपके खाते में जमा की गई न्यूनतम राशि के आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
  • अगर आपका न्यूनतम बैलेंस महीने के 10वें और आखिरी महीने के बीच 500 रुपये से कम है तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा
  • प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर आपके खाते में ब्याज जोड़ा जाएगा।
  • जब कोई खाताधारक अपना खाता बंद करना चाहता है, तो उस खाताधारक को पिछले महीने तक के ब्याज की गणना करने के बाद ही ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
  • सभी बचत बैंक खातों पर आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत रु. एक वित्तीय वर्ष में अर्जित 10,000 को कर योग्य आय से छूट प्राप्त है

मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको डाकघर बचत योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी दी है। अधिक जानकारी के लिए आप भारतीय डाकघर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

National Savings Recurring Deposit Account(RD) – राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता (आरडी)

राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता (Recurring Deposit Account – RD) एक प्रकार का बैंक खाता होता है जिसमें व्यक्ति नियमित अंतरालों में एक निश्चित राशि जमा करता है। यह निवेश उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जो नियमित धारित और निवेश करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके पास एकदिवसीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते।

राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं:

  1. नियमित जमा: RD खाता धारक को हर महीने या किसी अन्य निर्धारित अंतराल पर नियमित रूप से निश्चित राशि जमा करनी होती है।
  2. यथासमय वाध: RD खाता खोलते समय निवेश की अवधि और यथासमय वाध निर्धारित की जाती है, जिसका मतलब है कि आपके निवेश का अवधि निश्चित होती है, और इसे पूरा करने के बाद आपका वित्त वापस किया जाता है।
  3. मुद्रा और राशि की चयन: आप अपने RD खाते के लिए मुद्रा और जमा करने की राशि का चयन कर सकते हैं।
  4. व्याज दर: RD खातों पर व्याज दर बैंक के नियमों और नियमानुसार निर्धारित की जाती है, जिससे आपके निवेश का वित्तापरिणाम प्राप्त होता है।
  5. पूना निकासी: यदि आपको अपने RD खाते का पैसा पूर्वनिर्धारित समय से पूर्व निकालना होता है, तो आपको आंशिक या पूर्ण निकासी के लिए कुछ शुल्क देना हो सकता है।

राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है और यह निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और नियमित बचत का जरिया प्रदान करता है।

इस योजना के तहत आप हर महीने पांच साल तक पैसा जमा कर सकते हैं और इसके बदले डाकघर आपको 5.8 प्रतिशत की दर से ब्याज देगा।

Post Office scheme | पोस्ट ऑफिस स्कीम

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2021-22 PM kisan Samman Nidhi Yojana list | पी एम किसान सम्मान निधि बेनिफिशियरी लिस्ट 2021- 22

 

2021-22 PM kisan Samman Nidhi Yojana list | पी एम किसान सम्मान निधि बेनिफिशियरी लिस्ट 2021- 22

पीएम किसान सम्मान निधि योजना बेनिफिशियरी लिस्ट PM kisan Samman Nidhi Yojana list pm kisan.gov.in registration पीएम सम्मान निधि योजना कैसे चेक करें मोबाइल? PM Kisan beneficiary list village wise

जैसे कि आप सबको पता है की PM kisan Samman Nidhi Yojana list 2021-2022 को जारी कर दी गई है। जिसके तहत हर किसान को हर साल की तरह इस साल भी 6000 राशि भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा।

इस लिस्ट के तहत नए किसान जो किसान सम्मान निधि योजना में नाम नदी दर्ज किए थे या फिर जो पहले से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं बो किसान खुद के बारे में चेक कर सकते हैं।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana List

सही में अगर आपको PM kisan Samman Nidhi Yojana list 2021-22 अच्छी तरीके से चेक करना है तो इस पोस्ट के साथ अंत तक बनी रहे। इन नगद राशि को किसानों तक अलग-अलग तीन किस्तों में पहुंचाया जाता है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana list Kya hai | पी एम किसान योजना क्या है

 

दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं 2019 की फ़रवरी में भारत के केंद्र सरकार जब बजट पेश कर रहा था उस समय एक बहुत अच्छे सरकारी योजना की घोषणा करी है, जिसका नाम है “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना – Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi“.

इस योजना के तहत हमारे भारत देश में जिन सारे किसानों के पास 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ से कम जमीन है उनको सालाना ₹6000 दिया जाएगा। दो दो हजार की तीन किस्तों में उनको मिलेंगे।

शुरुआती साल में यानी कि 2019 में कुल 20000 करोड़ रूपीस किसानों तक पहुंचाया गया था। उसके बाद अगले साल यानी कि 2020 में कुल ₹75000 करोड़ रूपीस PM kisan Samman Nidhi Yojana list किसानों तक पहुंचाया गया था।

एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में कुल 12 करोड़ पचास लाख किशन रहते हैं। जिन किसान लोगों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है।

इनका मतलब यह हुआ कि लगभग 3 साल से इन सभी किसान केंद्र सरकार की इस पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं।

अर्थमंत्री के बयान के मुताबिक यह जो हर महीने ₹500 सालाना ₹6000 किसानों को मिल रहा है, आने वाले समय में बढ़ सकते हैं।

जैसे केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी आएगी तो इस योजना की लाभ उठाने वाले किसानों तक भी पहुंचाया जाएगा। अर्थात पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाला नगद राशि मे बढ़ोतरी आएगी।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana list के तहत किसानों को लाभ

इन सारे योजना का सीधा सीधा मतलब है देश की किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देना। क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार के अर्थमंत्री ने राज्य सरकार को अनुरोध किया है कि इस योजना के साथ-साथ बो लोग भी किसानों के लिए सीधे तौर पर नगद राशि देने के लिए सोचे।

और ऐसे बहुत सारे राज्य सरकार है इस प्रकार से योजना को चला रहे हैं। जिसके जरिए सीधे किसानों के बैंक खाते में नगद राशि पहुंचाता है।

तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिये एक बहुत फेमस सरकारी योजना चलाते हैं जिसका नाम है Rythu Bandhu Scheme रीतहु बंधु स्कीम। इस योजना के तहत हर साल ₹10000 रुपया प्रति एकड़ किसानों को देता है।

उड़ीसा सरकार की कालिया योजना के तहत वहां की किसानों की परिवार को 25000 रूपिया तक की नगद राशि मिलने की सुविधा है

पश्चिम बंगाल सरकार ने भी एक सरकारी योजना चलाती है किसानों के लिए जिस को कहा जाता है कृषि बंधु प्रकल्प Krishi Bandhu Prakalpa. पश्चिम बंगाल सरकार की इस योजना के तहत किसानों को सलाना ₹5000 प्राप्त करने का सुविधा है

इस योजना के सबसे खास बात यह है, कि इस योजना का लाभ किसी भी योजना के लाभ के साथ ही ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे किसी योजना का लाभ मिल रहा है तो आपने PM Kisan Samman Nidhi Yojana योजना का लाभ नहीं उठा सकते हो।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इन सारे योजना सीधा-सीधा किसानों को मजबूत बनाने का काम करता है। ताकि देश की हर किसान आर्थिक रूप से मजबूत बन सके।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत किसानों के मुश्किलें

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितने भी सारे योजना किसानों के लिए लागू कर दिया जाता है उसमें एक मुश्किलें पैदा होती है।

जिसकी वजह से बहुत सारे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाता है। हमारे देश की जमीन की जो रिकॉर्ड है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स कई सारे राज्यों में देखा जाता है।

दिक्कत इसलिए आता है, क्योंकि कुछ गिने-चुने राज्यों को छोड़कर कई सारे राज्यों में जमीन की रिकॉर्ड अभी तक पूरी तरीके से डिजिटल येणे की कॉमपुटेरीज़ेड नहीं हुआ है।

साथ में और भी कई सारे मामले ऐसे हैं, जिसमें अभी तक मालिक का बदली नहीं हुआ है। यानी कि जमीन जिसके नाम पर थे उन्होंने दूसरों को बेच दिया लेकिन वह अभी तक उनकी मालिकाना नहीं ले पाया है।

तो इस केस में जब भी कोई किसी भी प्रकार की जमीन के ऊपर किसानों को सरकारी योजना दी जाने की घोषणा होती है तो ऐसे कई सारे किसान हैं जोकि इस योजना का लाभ नहीं उठा पाता है।

बात करें केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारें इस प्रकार की योजनाओं के लिए पैसे की अलर्टमेंट करने के बाद भी असली हकदार तक नहीं पहुंचा पाता है।

परंतु डिजिटलाइजेशन की काम धीरे धीरे पूरे भारत में हो रही है, उम्मीद है कुछ ही समय के अंदर इन सारे समस्याएं दूर हो जाएगी।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana list 2021-22 अपना नाम कैसे देखे | PM Kisan Samman Nidhi status

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत PM Kisan Samman Nidhi Yojana list 2021-2022 दशमी किस्तों की लिस्ट जारी कर दी गई है।

जिसका अर्थ किसानों के बैंक खाते पर फिर से ₹2000 नगद राशि केंद्र सरकार के तरफ से जमा हो गया है। आइए देखते हैं कैसे आप अपने नाम ढूंढ सकते हो।

इस लिस्ट में से कई सारे पुराने किसान भाइयों के नाम काटे गए हैं। और कई सारे नए किसान भाइयों के नाम जोड़ा गया है। आपको हम विस्तार से समझाएंगे कि कैसे आप अपने नाम देख सकते हो।

स्टेप 1 – PM Kisan Samman Nidhi Yojana list 2022 को चेक करने के लिए आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in जिसको आपको टाइप करना होगा ओर जिसका लिंक मैं नीचे देकर रखा हूं।

पोस्ट केटेगरी Sarkari Yojana
सरकारी योजना का नाम PM Kisan Samman Nidhi Yojana list
सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in
पीएम किसान सम्मान निधि योजना बेनिफिशियरी लिस्ट

स्टेप 2 – ऊपर में दिए गए तस्वीर की तरह एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको डैशबोर्ड Dashboard नाम का एक बटन दिखेगा। उस पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3 – जैसे अपने उस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और एक नया पेज ओपन होगा। जिसके अंदर आपको अपना राज्य, जिला, तहसील, और गांव का नाम चुनना होगा। उसके बाद Show के बटन पर क्लिक कीजिए।

स्टेप 4 – अब आपके सामने आपके गांव का पूरा जानकारी आ जाएगा कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, कितने लोगों को इस योजना का कुछ किश्ती मिला है, कितने लोगों को इसमें एक्सेप्ट किया गया है, और कितने लोगों को रिजेक्ट किया गया है।

स्टेप 5 – अब आपका खुद का नाम दसवीं किसके ऊपर है या भी नहीं उसको चेक करने के लिए उस पेज पर Payment Status (पेमेंट स्टेटस) नाम का एक बटन है उस पर क्लिक कीजिए।

स्टेप 6 – अब आपके सामने एक डायलॉग पेज ओपन होगा जिस पर पहले से ही Received All Payments पर सिलेक्ट रहेगा और कुछ लोगों का नाम दिखाई देगा। इनका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों को इससे पहले दफा सारे के सारे किस्तों का लाभ मिला है। आपको उनमें से आपका नाम चूनकर Check More Details पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपको भी 10th किस्तों का लाभ मिल सकता है या नही।

राज्य मुताबिक PM Kisan Samman Nidhi Yojana list की जानकारी

इस जगह पर हमलोग थोड़ा ध्यान देंगे 2021-2022 आर्थिक बर्ष में हर राज्य में कितने किसानों को इस योजना का लाभ मिल पाया है ओर कुल कितने राशि केंद्र सरकार के तरफ से किसानों के बैंक खाते तक भेज गया है।

केंद्र/राज्य शासित प्रदेश किसानों का संख्या दिए गये राशि
जम्मू एण्ड कश्मीर 1219428 905379
हिमाचल प्रदेश 992400 910021
चंडीगढ़ 463 0
उत्तराखंड 936914 927998
हरियाणा 1963198 1956517
राजस्थान 7888684 7292237
उत्तर प्रदेश 28175093 23016863
मध्य प्रदेश 9016140 8490441
दिल्ली 17150 13553
गुजरात 6491371 5559798
महाराष्ट्र 11468960 11538136
छत्तीसहगढ़ 3960098 3078493
बिहार 8379065 8257357
झारखंड 3086638 1717226
पश्चिम बंगाल 4144192 4850310
असम 3131333 1539307
अरुणाचल प्रदेश 99653 91307
नागालैंड 213581 222540
मणिपुर 618668 260845
मेघालय 188895 200839
त्रिपुरा 243272 218517
मिजोरम 200054 108569
ऑडिश 4054640 4212204
तेलंगाना 3934691 3633142
आंध्र प्रदेश 5832389 4513010
गोवा 11893 8302
कर्नाटक 5762228 5437158
तमिल नाडु 4862212 3710780
पुडुचेरी 11236 10234
केरल 3722168 3676685

तो अभी तक की कुल इतने सारे पैसे अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग किसानों तक पहुंचाया गया है।

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(सबको मिलेगा ₹2 लाख) e Shram Card Online Apply Kaise Kare

 

(सबको मिलेगा ₹2 लाख) e Shram Card Online Apply Kaise Kare

26 अगस्त 2001 को, भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए एक बहुत ही अच्छे विचार के साथ एक पोर्टल लॉन्च किया, जहां सभी राज्यों में प्रत्येक असंगठित श्रमिक अपना नाम खुद दर्ज करा सकता है।
भारत सरकार सभी असंगठित कामगारों का डेटाबेस तैयार कर रही है। जहां एक क्लिक से हर कामगारों की जानकारी मिल सकेगी।
इसके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सीधे श्रमिकों तक पहुंचाया जा सकता है। साथ ही किसी भी महामारी की स्थिति में श्रमिकों को सीधे बैंक खाते के माध्यम से आर्थिक सहायता भेजना। जल्द ही इस ई-श्रम कार्ड के माध्यम से आने वाले दिनों में श्रमिकों की योग्यता के अनुसार नौकरी के अवसर भी प्राप्त करना संभव होगा।

सिर्फ 5 मिनिट मे होगा e Shram Card Online Apply

मैं वादा करता हूँ कि e Shram Card Online Apply करने में केवल 5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन इससे पहले आपको e Shram Card के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की जरूरत है। भारतीय होने के खातिर ई श्रम के गुणों को जानें।

eShram Card Online apply

जब भी भारत सरकार कोई नई योजना लेकर आती है तो उसके पीछे कोई न कोई अच्छा मकसद जरूर होता है। इधर भी ई-श्रम को लेकर सरकार की नेक मंशा छिपी है।

e Shram Card Online Apply दो तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले आवेदक स्व-पंजीकरण करा सकता है। दूसरे, आप स्थानीय CSC केंद्र पर जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं।

सरकार को स्व-पंजीकरण के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, सरकार को CSC रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना है। केवल सीएससी दुकान के मालिक को ही आपको न्यूनतम कीमत चुकानी पड़ती है।

ई श्रम कार्ड योजना क्या है? e Shram card का फायदे

श्रमिकों के लाभ के लिए इस कार्ड के पूरा होने पर श्रमिकों को एक UAN नंबर मिलेगा इस UAN नंबर 12 अंक का होगा। ओर उस UAN नंबर को भारतवर्ष के किसी भी राज्य की सरकारी योजना में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में यह नंबर उन डेटाबेस में हर एक श्रमिक को जोड़ता है, जिस डेटाबेस के जरिए सरकार कठिन परिस्थितियों में सबही श्रमिक तक पहुंच सके।

कोई भी कड़ी से कड़ी परिस्थितियों में सरकार चाहे तोहर श्रमिक के बैंक खाते में सीधे नगद राशि भेज सकता है। और भी कई सारे फायदे हैं जिसको मैं लिस्ट कर रहा हूं।

  • इस सरकारी योजना के तहत यदि किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये तक का सरकारी अनुदान दिया जाएगा
  • इस योजना के तहत किसी भी कर्मचारी के आकस्मिक आंशिक नुकसान की स्थिति में उसे एक लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।
  • e Shram Card कार्ड धारक श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार की सरकारी योजना लाभ या भविष्य के नौकरी का लाभ मिलेगा।
  • PMSBY- अंतर्गत दुर्घटना बीमा का पूरा लाभ मिलेगा।
  • और जैसे कि मैंने पहले भी कहा हूं किसी भी महामारी के समय भी सरकार सीधा नगद राशि भेज सकता है।

इनका सीधा सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में इस कार्ड के जरिए बहुत से सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाएगा खास करके असंगठित खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए e Shram Card एक जरिया बन जाएगा। तो आज ही अपने e Shram Card Online apply पूरा कीजिए।

e Shram Card सरकारी योजना का विवरण।

असंगठित संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए श्रम बो कर्मसंस्थान मंत्रक का मूल उद्देश्य एक डेटाबेस तैयार करना। जिसके अंदर भारत की सभी असंगठित श्रमिकों की लिस्ट तैयार की जाए।

योजना का नाम ई-श्रम कार्ड e Shram Card
आवेदन की स्थिति सक्रिय Active
योजना का लाभ उठाने वाला असंगठित श्रमिक
पोस्ट कैटेगरी सरकारी योजना
योजना को चलाने वाले भारत सरकार

इन डेटाबेस मे हर एक श्रमिक की अलग-अलग विवरण रहेगा जो भी श्रमिक जिस भी प्रकार का काम करता है उनकी पूरी जानकारी जमा रहेगा सरकार के पास।

उस जानकारी से सरकार यह पता लगा सकेगी कि एक असंगठित कामगार के पास कौन से कौशल हैं और उसने कहां काम किया है। भविष्य में ऐसा कुछ कामगारो की जरूरत पड़े तो सरकार सीधा इस डेटाबेस से उन लोगों को चुन सकते हैं।

सीधे तौर पर समझा जाए तो सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को गौर से देख रही है, जो कि आपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। जब कोई व्यक्ति किसी संगठित संस्था में काम करता है तो सरकार के पास सारी जानकारी होती है क्योंकि वह EPF के अंतर्गत आता है।

लेकिन सरकार के पास असंगठित संगठनों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए सरकार का यह कदम काबिले तारीफ है.

पात्रता e Shram Card Online Apply के लिये

चूंकि ये कार्ड सभी असंगठित श्रमिक वर्ग के लोगों द्वारा e Shram Card Online Apply किए जाएंगे, इसलिए ऐसी किसी शैक्षिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार या किसी कंपनी के अधीन काम करने वाले और पीएफ खाता रखने वालों को छोड़कर हर कोई यहां आवेदन कर सकता है। आयु सीमा 16 से 59 वर्ष की लोग।

यहां कौन अपना नाम दर्ज करा सकता है? इनमें से कुछ असंगठित श्रमिकों का उल्लेख किया गया है जहां से आप धारणा प्राप्त कर सकते हैं

  • प्रवासी मजदूरों
  • बढ़ई
  • रेशम किसान
  • टैनी कार्यकर्ता
  • कॉमन सर्विस सेंटर
  • नौकरानी
  • सड़क विक्रेता
  • दूध डालते किसान
  • आशा कर्मचारी
  • मनरेगा कर्मचारी
  • घरेलू श्रमिक
  • ईट भट्टे और पत्थर की खदानें पर काम करने वाला मजदूर
  • नाइयों
  • दाइयों
  • आरा मिल में काम करने वाले
  • नमक बनाने वाला श्रमिक
  • सब्जी और फल विक्रेता
  • पशुपालन से जुड़े हुए श्रमिक
  • समाचार पत्र विक्रेता
  • भवन निर्माण कामों में लगे हुए श्रमिक
  • छोटे और सीमांत किसान
  • कृषि श्रमिक
  • मछुआरे
  • बीड़ी रोलिंग करने वाला श्रमिक
  • लेबलिंग और पैकेजिंग में काम करने वाला श्रमिक
  • शेयर क्रॉपर

ये सभी सूचियां सरकार द्वारा निकाली गई हैं यह अंतिम सूची नहीं है बल्कि और भी असंगठित श्रमिक e Shram Card Online Apply कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण दस्तावेज e Shram Card Online Apply

ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों को रहना की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको उन सभी कागजातों को ऑनलाइन जमा करना है, लेकिन हां आपको सीएससी से पंजीकरण करते समय या स्वयं पंजीकरण करते समय उन कागजात की उपोर लिखे हुए संख्या देनी होगी।

  • आवेदन करने वालो का नाम
  • आधार कार्ड
  • किसी भी बैंक में खाता होना जरूरी है
  • बैंक का आईएफएससी कोड
  • अभी आप कहां पर काम कर रहे हो
  • आपकी स्थायी पता
  • शिक्षा योग्यता विवरण
  • कौशल और अनुभव का विवरण
  • परिवार के सदस्य विवरण
  • आधार कार्ड से जुड़ा एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए
  • यदि आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर नहीं जोड़ा गया है, तो आप सीएससी केंद्र में भी जा सकते हैं और सीएससी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

उपरोक्त सभी दस्तावेज अपने साथ ले जाएं और अपना मोबाइल फोन भी साथ ले जाएं।

श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे करें? स्टेप बाइ स्टेप e Shram Card Online Apply कैसे करे 

अब हम सबसे जरुरी बात की बात करेंगे की आप कैसे e Shram Card Online Apply कर सकते है।

  1. सबसे पहले आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वे लिंक हैं जिन्हें मैंने नीचे रखा है।
  2. खुलने वाले नए पेज के दाईं ओर आपको Register On e Shram बटन दिखाई देगा। याद रखें कि यदि आप यहां पंजीकरण करने के लिए Self-Registration करते हैं, तो यह पूरी तरह से निःशुल्क है।
  3. आपको वह मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको स्थानीय सीएससी केंद्र पर जाना होगा।
  4. मोबाइल नंबर और कैप्चा भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
  5. अब जो पेज खुलेगा उसमें आपको दोबारा अपना आधार नंबर देना होगा और दो बॉक्स हैं जिसमें टिक करने के बाद दोबारा आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। निर्दिष्ट बॉक्स में उस ओटीपी को भरें और आगे बढ़ें।
  6. अगला पेज जो खुलेगा वह आपको आपके आधार कार्ड की जानकारी अपने आप दिखाएगा। जैसे आपका नाम, पता आदि। आप इसे अच्छी तरह से देख लेंगे। फिर नीचे Continue बटन पर क्लिक करें।
  7. यहां दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपनी सभी जानकारी भरें और Save And Continue बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
  8. अब आपको अपनी शैक्षिक योग्यता की जानकारी भरनी है, आप चाहें तो अपना शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं।
  9. इस पेज पर आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में लिखेंगे। यदि आपने पूर्व में कहीं काम किया है, यदि आपके पास कोई कार्य अनुभव है, तो आपको उन्हें लिखना होगा। आपके पास मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र होने पर भी आप अपलोड कर सकते हैं
  10. अपनी बैंक जानकारी भरें जैसे बैंक का नाम, IFSC कोड, बैंक शाखा का नाम, और फिर आगे बढ़ें।
  11. अब आपके सामने भरे हुए फॉर्म की पूरी जानकारी दिखाई देगी आप फिर से अच्छे से देख लेंगे फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  12. अब तक आपकी Register On e Shram पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब आप अपने कार्ड का प्रिंट आउट ले सकते हैं। जिसमें आपको 12 अंकों की एक यूनिक आईडी दी गई है।

E Shram Helpline Number

आधिकारिक ई-श्रम हेल्प डेस्क और शिकायत नंबर देखें

Under Secretary (e Sharam Portal) Ministry of Labour and Employment

Government of India, Jaisalmir House – Mansingh Road, New Delhi-110011,India Phone Number: 011-23389928 Toll-Free number:14434

e Shram Card Online Apply पूर्ण जानकारी

अब तक आप इस कार्ड के महत्व को समझ चुके होंगे। नीचे दिए गए बॉक्स में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी डालूंगा जिसे आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए।

योजना का नाम e Shram Card
पंजीकरण अवस्था उपलब्ध Available
पंजीकरण प्रक्रिया 2- स्वयं पंजीकरण अथवा CSC पंजीकरण
द्वारा लॉन्च किया गया Government of India – भारत सरकार
लाभार्थी असंगठित श्रमिक
उपलब्ध पूरे भारत में
प्राधिकारी – Authority श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार
पोस्ट केटेगरी Sarkari Yojana
पंजीकरण प्रारंभ 26.08.2021
पंजीकरण मोड अनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट https://eshram.gov.in/
कुल रजिस्टर 7,83,34,811

e Shram Card Online Apply के कुछ विवरण आपके साथ साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतना ही नहीं, इस कार्ड पंजीकरण के पूरा होने पर ही आप भारत की केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

ई श्रम पोर्टल के तहत सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं योजना सूची

जैसा कि मैंने शुरू से ही कहा, यह कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्ड को पंजीकृत करने के बाद, आप भारत सरकार के तहत कई योजनाओं का आनंद लेंगे। मैंने उन्हें नीचे सूचीबद्ध किया है।

  1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना।
  2. दुकानदारों, व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों (एनपीएस-व्यापारी) के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना।
  3. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)।
  4. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)।
  5. अटल पेंशन योजना।
  6. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)।
  7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) – वृद्धावस्था संरक्षण।
  8. आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)।
  9. बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस)।
  10. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)।
  11. हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (संशोधित)।

ई-श्रम कार्ड के लाभ – मिलेगा इन सारे रोजगार योजना

e Shram Card Online Apply करने के बाद कामगारों को मिलेगा भारत सरकार के चलते हुए बहुत सारे रोजगार योजना का लाभ। जैसे कि,

  1. MGNREGA – मनरेगा।
  2. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)।
  3. दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना (DDUAY)।
  4. PM SVANidhi
  5. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)।
  6. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)।

ई-श्रमिक कार्ड के फायदे 2021

आधार कार्ड की तरह ई-श्रमिक कार्ड के भी कई फायदे हैं जिनके बारे में भारत सरकार भविष्य में सोच रही है। लेकिन अब जब आपने यहां पंजीकरण कर लिया है, तो आपको भारत सरकार के तहत सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यहां तक ​​कि प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ और आपको इस कार्ड के माध्यम से मिलेगा।

ई-श्रम कार्ड का लाभ

ई-श्रम कार्ड का उपयोग श्रमिकों और अन्य जोड़े हुए व्यक्तियों के लिए कई तरह के लाभ प्रदान कर सकता है। यह कार्ड श्रमिकों को उनके श्रमिक स्थिति की पहचान करने में मदद करता है और विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों का उपयोग करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित हैं ई-श्रम कार्ड के मुख्य लाभ:

  1. श्रमिक पंजीकरण: ई-श्रम कार्ड के माध्यम से श्रमिक अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों का उपयोग करने का अधिकार होता है।
  2. श्रमिक सुरक्षा: श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड के माध्यम से उनके श्रमिक सुरक्षा के अधिकार की सुरक्षा मिलती है, जैसे कि उनकी मजदूरी, बीमा, और अन्य सुरक्षा लाभ।
  3. वित्तीय लाभ: श्रमिक विभाग और अन्य सरकारी विभागों द्वारा श्रमिकों को वित्तीय सहायता और सब्सिडी के लिए ई-श्रम कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।
  4. आवेदन प्रक्रिया की सुविधा: ई-श्रम कार्ड के माध्यम से श्रमिक आसानी से विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया में सुविधा होती है।
  5. कार्यकर्ता की जानकारी की सुरक्षा: इसके माध्यम से, श्रमिकों की व्यक्तिगत और आवश्यक जानकारी सुरक्षित रहती है और उनकी गोपनीयता की सुरक्षा होती है।
  6. अद्यतन और स्थिति की जाँच: श्रमिक अपने ई-श्रम कार्ड के माध्यम से अपनी पंजीकरण स्थिति और अद्यतन जानकारी की जाँच कर सकते हैं।
  7. सरकारी योजनाओं का लाभ: श्रमिक विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सरकारी योजनाओं और लाभों का उपयोग करने का अधिकार होता है, जिनमें मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, बेरोजगारी भत्ता, और अन्य शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, ई-श्रम कार्ड भारत सरकार के “डिजिटल इंडिया” और “डिजिटल श्रम” की दिशा में एक कदम है और श्रमिकों को डिजिटल जगत में शामिल करने का प्रयास है।

इस कार्ड के तहत काम करने वाले श्रमिकों की मृत्यु होने पर दो लाख रुपये तक मिलेंगे। काम के दौरान शरीर को आंशिक नुकसान होने पर एक लाख रुपये तक मिलेंगे। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।

श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

श्रम पोर्टल (Shram Suvidha Portal) में रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

  1. श्रमिक आईडी बनाएं:

    आपको सबसे पहले श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा https://shramsuvidha.gov.in/

  2. साइन इन करें:

    वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, “साइन इन” विकल्प पर क्लिक करें।

  3. नई रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें:

    “नई रजिस्ट्रेशन” या “New Registration” विकल्प का चयन करें, जिससे आपको श्रमिक आईडी बनाने का अवसर मिलेगा।

  4. प्रकार का चयन करें:

    आपको यहां पर अपना प्रकार चुनना होगा, जैसे कि श्रमिक, श्रमिक संगठन, या नियोक्ता।

  5. आवश्यक जानकारी भरें:

    आवश्यक जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, जाति, पता, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, आदि भरें।

  6. सेल्फ आधारित स्वीकृति दें:

    आपको अपनी स्वीकृति देनी होगी कि आपका आधार कार्ड और जन्मतिथि विवरण सही हैं।

  7. उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं:

    आपको एक उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाना होगा, जिसका उपयोग आपके खाते के साथ किया जाएगा।

  8. रजिस्ट्रेशन सबमिट करें:

    सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, “रजिस्टर” या “Submit” बटन पर क्लिक करें।

  9. सफल रजिस्ट्रेशन:

    अगर सब कुछ सही तरीके से भरा गया है, तो आपको सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और एक उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा

इसके बाद, आप श्रम पोर्टल पर लॉग इन करके विभिन्न श्रम संबंधित सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि श्रमिक पंजीकरण और लॉबर लॉबर की जाँच। कृपया ध्यान दें कि यह प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए झांचताल के लिए श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करें।

श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए, आपको सबसे पहले श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। चरण दर चरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए Register on e-Shram पर क्लिक करें। जिसका विवरण मैंने यहाँ लिखा है

मुझे उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे स्व-पंजीकरण कर सकेंगे। और इस e Shram Card Online Apply पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अवश्य कर लें, क्योंकि भविष्य में आधार कार्ड की तरह इस कार्ड के भी कई फायदे होंगे।

(सबको मिलेगा ₹2 लाख) e Shram Card Online Apply Kaise Kare

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1 Click Registration झारखंड पैट्रोल सब्सिडी | petrol subsidy in Jharkhand app | jsfss.jharkhand.gov.in पेट्रोल सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन

 

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दुनिया भर में जब पेट्रोल की कीमत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है उसी में झारखंड की सरकार पेट्रोल मे बहत बड़ी छूट देने की दवा क्या है।

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी

बता दे की प्रति लीटर पेट्रोल में ₹25 इसकी छूट मिलेगी। इस सब्सिडी की फायदा बाइक सवार उठा सकते हैं और हर महीने अधिक से अधिक 10 लीटर पेट्रोल मैं सब्सिडी प्राप्त किया जा सकता है।

विषय झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना
लाभार्थी झारखंड का राशन कार्ड धारक
पोस्ट कैटेगरी सरकारी योजना

26 जनवरी 2022 से झारखंड में बाइक सवारों के लिए पेट्रोल में सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगा। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार का यह फैसला झारखंड वासियों को बहुत पसंद आया।

सम्पूर्ण रेजिस्ट्रैशन प्रक्रिया

झारखंड सरकार ने इस योजना का नाम दिया है “पेट्रोल सब्सिडी योजना”, इस योजना के तहत झारखंड में रहने वाली कोई भी व्यक्ति प्रति महीना 10 लीटर पेट्रोल में प्रति लीटर ₹25 छूट प्राप्त करेगी।

हर सरकारी योजना की तरह इस पेट्रोल सब्सिडी योजना के अंदर भी कुछ जरूरी नहीं है जैसे आप को पालन करना होगा। तभी आप इस योजना का फायदा उठा सकते हो।

झारखंड पैट्रोल सब्सिडी के लिये आबेदन कौन कर सकते है

झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने का हक वही व्यक्तिगत और व्यापारिक उपयोजना रखने वाले लोगों को होता है जो झारखंड राज्य में अपने वाहनों का विनियमित और व्यावसायिक उपयोग करते हैं। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा तय की गई आय की दर के आधार पर तय की जाती है, और उसके अनुसार विभिन्न श्रेणियों में आवेदकों को पात्र माना जाता है।

यदि आप झारखंड राज्य में वाहन चलाते हैं और आपकी आय कम है, तो आप झारखंड पैट्रोल सब्सिडी के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि, आपकी पात्रता की स्थिति को विश्वसनीयता से जाँचने के लिए आपको झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विवरण प्राप्त करना होगा, जो योजना के नवीनतम निर्देशों और मानदंडों को विवरणित करेगा। योजना की पात्रता मानदंड समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए आधिकारिक स्रोतों से सटीक और नवीनतम जानकारी प्राप्त करना हमेशा अच्छा होता है।

झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना में आवेदन करने से पहले आपको यह जानना होगा कि कौन-कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

यह सुविधा उन सारे राशन कार्ड धारकों को मिलेगा जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है।

राज्य सरकार की शर्त के मुताबिक उन्हें बाइक सवारी को यह सुविधा मिलेगा जिनके बाइक रजिस्ट्रेशन नंबर झारखंड की हो। दूसरे राज्य पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया कोई भी बाइक सवारों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

झारखंड पैट्रोल सब्सिडी के लिये आबेदन कैसे करे

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

  1. झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहला कदम झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.jharkhand.gov.in/ पर जाना होता है।
  2. सेल्फ रजिस्ट्रेशन: वेबसाइट पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन का विकल्प होता है, जिसके तहत आप एक खाता बना सकते हैं। यदि आपका पहले से खाता होता है, तो आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं।
  3. आवश्यक जानकारी प्रदान करें: रजिस्ट्रेशन के दौरान, आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण, आदि प्रदान करनी होती है।
  4. योजना के तहत आवेदन करें: वेबसाइट पर आपको “झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना” या समर्थक योजना का विचार करना होता है, और उसके लिए आवेदन करना होता है।
  5. आवेदन सबमिट करें: सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को भरें और आवेदन सबमिट करें।
  6. आवेदन की प्रामाणिकता की जाँच: आपका आवेदन सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रामाणित किया जाएगा।
  7. पेट्रोल सब्सिडी का लाभ प्राप्त करें: जब आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो पेट्रोल सब्सिडी की राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाती है।

झारखंड के राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ उठाने के लिए अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की दो तरीके हैं।

  • पहला तरीका सीएम सपोर्ट ऐप (CM-SUPPORT) पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है
  • और दूसरा तरीका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
बिषय झारखंड पैट्रोल सब्सिडी
छूट दी गई मूल्य प्रति लीटर ₹25 प्रति लीटर
रजिस्ट्रेशन स्टेटस सक्रिय
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन
सीएम सपोर्ट एप लिंक इंस्टॉल नाउ
सरकारी वेबसाइट रेजिस्ट्रैशन नाउ

पेट्रोल से मिली सब्सिडी की लाभ उठाने के लिए झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सिम सपोर्ट (CM-SUPPORT)।

बकायदा यह काम लाभार्थियों को पहले ही कर लेना है, मतलब पेट्रोल का लाभ तभी मिलेगा जब लाभार्थियों ने पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेगा।

जिन्होंने भी यह पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ उठाना चाहेंगे, उनके पास खुद के नाम पर झारखंड में रजिस्टर किया हुआ मोटरसाइकिल होना जरूरी है। और साथ ही साथ उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है।

पैसा लाभार्थियों का बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। शायद आपको तरीके समझ नहीं आ रहा है मैं आपको और भी अच्छे से समझा दूंगा आगे पढ़ते रहिए।

झारखंड पैट्रोल सब्सिडी में आवेदन कैसे करें

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

  1. झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहला कदम झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। आप यहाँ से योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  2. सेल्फ रजिस्ट्रेशन: वेबसाइट पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन का विकल्प होता है, जिसके तहत आप एक खाता बना सकते हैं। यदि आपका पहले से खाता होता है, तो आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं।
  3. आवश्यक जानकारी प्रदान करें: रजिस्ट्रेशन के दौरान, आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण, आदि प्रदान करनी होती है।
  4. योजना के तहत आवेदन करें: वेबसाइट पर आपको “झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना” या समर्थक योजना का विचार करना होगा, और उसके लिए आवेदन करना होगा।
  5. आवेदन सबमिट करें: सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को भरें और आवेदन सबमिट करें।
  6. आवेदन की प्रामाणिकता की जाँच: आपका आवेदन सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रामाणित किया जाएगा।
  7. पेट्रोल सब्सिडी का लाभ प्राप्त करें: जब आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो पेट्रोल सब्सिडी की राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाती है।

कृपया ध्यान दें कि यह सरकारी योजना और प्रक्रिया के बारे में जनवरी 2021 की जानकारी है, इसलिए योजना के मानदंड और प्रक्रिया की जाँच करने के लिए झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट को जांचें और वहां पर उपयुक्त जानकारी प्राप्त करें।

ने पहले बताया हूं कि आप 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहला सीएम सपोर्ट ऐप को ओपन कीजिए या फिर आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर की किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें, और वहां पर सरकारी वेबसाइट को लिखें जिनका लिंक मैंने ऊपर में दे रखा हूं।

स्टेप 1सबसे पहला भाग में आपको आपकी आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी देना होगा।

स्टेप 2दूसरी स्टेप में जैसे आप अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड की तथ्य भरते हो तो आधार कार्ड से जुड़ी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।

स्टेप 3जैसे ही ओटीपी को सबमिट करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगा।

स्टेप 4: अब आपको लॉगइन करना पड़ेगा, लॉग इन करने के समय आपको एक यूजर आईडी मांगेगा, और यूजर आईडी आपका रेशन कार्ड का नंबर है, उसे डालना होगा।

स्टेप 6: लॉग इन करने के लिए आपने यूजर आईडी तो डाल दिया, लेकिन आपको एक पासवर्ड भी मांगेगा, और वह पासवर्ड परिवार की मुखिया का आधार कार्ड का अंत का 4 अंक है। उसे भी डालन होगा।

स्टेप 7: लॉग इन करने के बाद आप अपना नाम चुने बैंक अकाउंट चुने और सारे पूछे गए जानकारी का सही से जब आप डाल दें।

स्टेप 8: आपको आपकी गाड़ी नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी सबमिट करना होगा।

स्टेप 9: अब इन सारे जानकारी खुद ब खुद वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा और वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जिला और राज्य अधिकारी ऑफिस में पहुंच जाएगा।

स्टेप 10: वेरिफिकेशन की स्टेटस और कंप्लीट होने के बाद आप सिम सपोर्ट एप या फिर ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो।

और उसके बाद जब भी आप झारखंड की किसी भी पेट्रोल पंप से रजिस्टर किया गया मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डालेंगे तो आपको सब्सिडी मिल जाएगा।

और जैसे कि मैंने बताया सब्सिडी का पैसा डीबीटी के रूप में आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। यानी कि अगर आप अधिक से अधिक 10 लीटर पेट्रोल आपने बाइक पर डालते हो, तो आपको हर महीने ₹250 आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा।

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए पात्रता

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए पात्रता के मानदंड और शर्तें निम्नलिखित हो सकती हैं, लेकिन कृपया ध्यान दें कि ये मानदंड स्थानीय सरकार के निर्देशों और योजना के अनुसार बदल सकते हैं। इसलिए सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय सरकारी अधिकारियों से संपर्क करें।

पात्रता के मानदंड आमतौर पर निम्नलिखित तरह से होते हैं:

  1. आय कम परिवार: योजना के तहत पात्र होने के लिए परिवार की मासिक आय निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए।
  2. विशेष श्रेणियां: विशिष्ट श्रेणियों के लोग भी योजना के अंतर्गत पात्र हो सकते हैं, जैसे कि छोटे व्यवसाय धारक, किराना दुकानदार, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में काम करने वाले, आदि।
  3. सरकारी दिशा में जानकारी: सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय सरकार के अधिकारियों से संपर्क करें, ताकि आप योजना के लिए पात्रता के मानदंड को समझ सकें।

मैंने पहले बताया हूं झारखंड सरकार की पेट्रोल सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है।

साथ ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पहले से मिल रहा है, ऐसा राशन कार्ड धारकों को यह योजना का लाभ मिलेगा।

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज

  1. राशन कार्ड
  2. आधार कार्ड
  3. ऐक्टिव बैंक अकाउंट
  4. खुद का मोटरसाइकिल
  5. मोटरसाइकिल की जरूरी कागजात
  6. बाइक चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस
  7. मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर झारखंड का होना चाहिए
  8. उपभोक्ता झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए

Jharkhand CM SUPPORT App Download Link

आप बात करते हैं झारखंड मुख्यमंत्री का लॉन्च किया गया ऐप सीएम सपोर्ट (CM Support) शायद अभी आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर ढूंढ नहीं पाएंगे तो इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से इस ऐप की लिंक को उपलब्ध करवाया गया है।

इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए और जैसे मैंने बताया उस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कीजिए। और हां इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने ऊपर टेबल के अंदर देखे रखा हो वहां से आप लोग जाकर इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। और झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते हो।

झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना कब से चालू की जाएगा

मेरे ज्ञान के अनुसार, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत के बारे में कोई नई जानकारी नहीं है। इसलिए, मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूँ कि आप झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय सरकारी अधिकारियों से संपर्क करें ताकि आप इस योजना के बारे में नवीनतम और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें और योजना की शुरुआत की तारीख के बारे में जान सकें।

सरकारी योजनाओं और उनकी तारीखों में बदलाव हो सकता है, इसलिए सटीक जानकारी के लिए स्थानीय सरकारी स्रोतों का उपयोग करना हमेशा सबसे अच्छा होता है।

अभी तक के झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खबर के मुताबिक 26 जनवरी 2022 से झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना चालू किया जाएगा।

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना में आवेदन कैसे करें

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

  1. ऑनलाइन पंजीकरण: झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आपको सबसे पहले झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. पंजीकरण: वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए एक खाता बनाएं, अगर आपका पहले से खाता है, तो लॉग इन करें।
  3. आवश्यक जानकारी प्रदान करें: आपको अपनी व्यक्तिगत और आय संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी, जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण, आदि।
  4. योजना के तहत आवेदन करें: वेबसाइट पर आपको “झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना” या समर्थक योजना का विचार करें, और उसके लिए आवेदन करें।
  5. आवेदन सबमिट करें: सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को भरें और आवेदन सबमिट करें।
  6. आवेदन की प्रामाणिकता की जाँच: आपका आवेदन सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रामाणित किया जाएगा।
  7. पेट्रोल सब्सिडी का लाभ प्राप्त करें: जब आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो पेट्रोल सब्सिडी की राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाती है।

कृपया ध्यान दें कि यह सरकारी योजना और प्रक्रिया के बारे में जनवरी 2021 की जानकारी है, इसलिए योजना के मानदंड और प्रक्रिया की जाँच करने के लिए झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट को जांचें और वहां पर उपयुक्त जानकारी प्राप्त करें।

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तय की गई है। इसके लिए सीएम सपोर्ट नाम की एक ऐप बनाया गया है। और साथ ही साथ झारखंड सरकार की एक ऑफिशल वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया संपूर्ण किया जा सकता है। इन दोनों का लिंक मेरे ब्लॉक के अंदर है।

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभार्थी कौन है

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ विशिष्ट मानदंडों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें निम्नलिखित वर्गों के लोग शामिल हो सकते हैं:

  1. आय कम परिवार: यह योजना आमतौर पर आय कम परिवारों के लिए होती है, जिनकी मासिक आय एक निश्चित सीमा से कम होती है। यह लोग विशेषकर इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।
  2. छोटे व्यवसाय धारक: छोटे व्यवसाय धारक और किराना दुकानदार भी इस योजना के तहत पेट्रोल सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अगर उनकी मासिक आय निश्चित सीमा से कम होती है।
  3. ट्रांसपोर्ट व्यवसाय: ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह योजना लाभकारी हो सकती है।

इसके अलावा, पेट्रोल सब्सिडी की पात्रता के लिए विशिष्ट मानदंड और शर्तें अलग-अलग शहरों और जिलों में भिन्न हो सकती हैं, इसलिए यह उपयुक्त होता है कि आप अपने स्थानीय प्राधिकृत अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करें और योजना की विशेष जानकारी के लिए झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करें।

झारखंड के स्थायी निवासी और जिनके पास राशन कार्ड और वे राशन कार्ड हैं, वे राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

Jharkhand petrol subsidy app download

इस एप को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर नहीं जाना पड़ेगा इस ऐप का डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है जिसका लिंक है – https://aahar.jharkhand.gov.in/apk/CM-SUPPORTS.apk

 

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26 जनवरी 2022 से झारखंड में मोटरसाइकिल सवारी करने वाले के लिए पेट्रोल में ₹25 का छूट मिलने वाला है, जिसके लिए झारखंड पैट्रोल सब्सिडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है।

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी

झारखंड सरकार की इस नई योजना के तहत झारखंड में दो चक्के वाहन चलाने वाले को पेट्रोल खरीदने पर ₹25 के भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा।

झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इसके बारे में कुछ दिन पहले घोषणा की थी। और उसी के तहत सरकार ने काम को बहुत आगे तक लेकर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं।

बिषय झारखंड पैट्रोल सब्सिडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
रेजिस्ट्रैशन मोड अनलाइन
रेजिस्ट्रैशन स्टैटस सक्रिय
पोस्ट केटेगरी सरकारी योजना

तो आपके लिए जानना जरूरी है, कि कौन-कौन लोगों को झारखंड पैट्रोल सब्सिडी का फायदा मिलेगा? कैसे इस योजना का लाभ उठाया जाएगा? और साथ ही साथ किस तरीके से झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना में आप अपना नाम दर्ज करवाएंगे?

झारखंड पैट्रोल सब्सिडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे

झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

  1. झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. खाता बनाएं या लॉग इन करें: वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, आपको एक खाता बनाना हो सकता है या लॉग इन करना हो सकता है, आपके पास पहले से एक खाता है।
  3. आवश्यक जानकारी प्रदान करें: आपको अपनी आधार कार्ड और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी, जैसे कि आपका नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण, आदि।
  4. पेट्रोल सब्सिडी के लिए आवेदन करें: वेबसाइट पर आपको पेट्रोल सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए विशेष ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करें और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का पालन करें।
  5. आवेदन जमा करें: सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को भरें और आवेदन जमा करें।
  6. आवेदन की प्रामाणिकता की जाँच: आपका आवेदन सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रामाणित किया जाएगा। वे आपके प्रामाणिकता की जाँच करेंगे और आवेदन को स्वीकृति के लिए समीक्षा करेंगे।
  7. पेट्रोल सब्सिडी का लाभ प्राप्त करें: जब आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो पेट्रोल सब्सिडी की राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाती है।

कृपया ध्यान दें कि यह सरकारी योजना और प्रक्रिया के बारे में जनवरी 2021 की जानकारी है, इसलिए योजना के मानदंड और प्रक्रिया की जाँच करने के लिए झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट को जांचें और वहां पर उपयुक्त जानकारी प्राप्त करें।

जैसे कि मैंने पहले ही बताया हूं 26 जनवरी 2022 से यह योजना लागू हो जाएगा, तो उस सब्सिडी के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।

अच्छा, सभी सरकारी योजना के तरह यह झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना में भी कुछ शर्ते हैं। जिनको आपको पालन करना होगा। क्या क्या शर्ते हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी नीचे दी गई है।

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सक्रिय है सक्रिय है, तो इस दौरान आप दो तरीके से सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए खुद का नाम दर्ज करवा सकते हो।

  • आप झारखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट jsfss.jharkhand.gov.in पर जाकर खुद रजिस्टर कर सकते हो।
  • झारखंड सरकार की नए ऐप सीएम सपोर्ट (CM SUPPORT) पर भी रजिस्टर कर सकते हो।
अफिशल वेबसाइटें लिंक विज़िट नाउ
CM Support App लिंक इंस्टॉल नाउ

झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ किसको मिलेगा

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के लाभ उन लोगों को मिलेंगे जो योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। यह योजना आमतौर पर निम्नलिखित वर्गों के लोगों के लिए हो सकती है:

  1. आय कम परिवार: झारखंड सरकार आमतौर पर आय कम परिवारों को पेट्रोल सब्सिडी प्रदान करती है। आय कम परिवारों को आरामदायक पेट्रोल की व्यवस्था करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
  2. छोटे व्यापारिक या किराना दुकानदार: छोटे व्यापारिक, किराना दुकानदार, और अन्य स्वयंसेवक उद्यमी भी पेट्रोल सब्सिडी के लिए पात्र हो सकते हैं।
  3. ट्रांसपोर्ट व्यवसाय: पेट्रोल के उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए जैसे कि ट्रक चालक, टैक्सी चालक, और अन्य ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लोग भी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।

पेट्रोल सब्सिडी योजना की पात्रता के लिए विभिन्न मानदंड हो सकते हैं, और ये मानदंड सरकारी नीतियों और योजनाओं के अनुसार बदल सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने और आवेदन करने के लिए आपको झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए, और वहां पर योजना की विवरण और पात्रता मानदंड देख सकते हैं।

ऐसा तो नहीं है, झारखंड में रहने वाले हर एक बाइक सवारों को यह झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कुछ शर्ते सरकार की ओर से रखा गया है जिसको आपको मिला लेना है।

पेट्रोल पर सब्सिडी का फायदा रेशन कार्ड धारियों को मिलेगा। फिर भी सभी रेशन कार्ड धारियों को फायदा नहीं मिलने वाला है।

  • जिनके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) या झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम (JSFSS) के तहत बना हुआ रैशन कार्ड है, वही लोग पेट्रोल सब्सिडी योजना फायदा उठा सकते हैं। और इस योजना में हिस्सेदारी ले सकते हैं।
  • दूसरी ओर रेशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्य का आधार नंबर वेरीफाइड होना जरूरी है।
  • आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट और आधार कार्ड से जुड़ी मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए।
  • संबंधित बाइक या फिर स्कूटी का रजिस्ट्रेशन रेशन कार्ड धारी के नाम सही होना चाहिए।
  • आवेदन कारी के पास खुद का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है।

इन सभी शर्तों को पालन करने के बाद ही झारखंड पैट्रोल सब्सिडी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।

झारखंड पेट्रोल सब्सिडी का परिमाण

झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी का परिमाण पेट्रोल की मूल वास्तविक मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है, और यह मूल रूप से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है। पेट्रोल सब्सिडी का परिमाण समय-समय पर बदल सकता है और वर्तमान मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

सब्सिडी की राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाती है, जिसका मकसद पेट्रोल की मूल लागत से आपको राहत प्रदान करना है। इसका परिमाण उस समय के इकानोमिक और सरकारी नीतियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

पेट्रोल सब्सिडी की जानकारी के लिए आप झारखंड की सरकार या बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, और वे आपको वर्तमान सब्सिडी दर और अन्य संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे।

अगर आपको झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ मिलना शुरू भी हो जाए फिर भी आपको जानना जरूरी है, कि हर महीने कितना सब्सिडी आपको मिलेगा।

यहां पर बताना जरूरी है कि एक बाइक सवारों को हर महीने सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी।

10 लीटर से अधिक पेट्रोल अगर आपके खर्च होते हैं तो भी सिर्फ आप 10 लीटर पेट्रोल का ही सब्सिडी प्राप्त करेंगे। और बाकी मार्केट के मुल्ले से आपको खरीदना होगा।

झारखंड पैट्रोल सब्सिडी का पैसा कैसे मिलेगा

झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:

  1. आधिकृत वेबसाइट पर जाएं: झारखंड सरकार की आधिकृत वेबसाइट पर जाएं, जहां आप पेट्रोल सब्सिडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
  2. लॉगिन या रजिस्टर करें: यदि आप पहले से ही खाता बनाएं हैं, तो लॉगिन करें, अन्यथा खाता बनाने के लिए रजिस्टर करें।
  3. आवश्यक जानकारी प्रदान करें: आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी आधार कार्ड और अन्य पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी होगी।
  4. पेट्रोल सब्सिडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरें, जिसमें आपको आपके पेट्रोल खरीद की जानकारी, आधार नंबर, और बैंक खाता विवरण देने की आवश्यकता होगी।
  5. आवेदन जमा करें: आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बाद, आवेदन को जमा करें।
  6. स्वीकृति और सब्सिडी: आपका आवेदन समीक्षा की जाएगी, और यदि यह स्वीकृत होता है, तो सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी आपके खाते में जमा की जाएगी।

झारखंड में पैट्रोल सब्सिडी का पैसा आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है। यह सब्सिडी आपके पैट्रोल खरीद के बाद आपके बैंक खाते में खुद बैंक द्वारा जमा की जाती है। इसके लिए आपको निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:

  1. बैंक खाता: सबसे पहले, आपको झारखंड में एक साक्षरता खाता होना चाहिए। आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए ताकि सब्सिडी आपके बैंक खाते में जमा की जा सके।
  2. आवेदन: पेट्रोल सब्सिडी के लिए आवेदन करें। आपको आवेदन करने के लिए अपने बैंक खाते और आधार कार्ड की जरूरत होती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है या आपके बैंक द्वारा दी गई फॉर्म के माध्यम से भी किया जा सकता है।
  3. सब्सिडी के लिए योजना: सब्सिडी के लिए योजना के अंतर्गत आपके खाते में पैसा जमा किया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा तय की जाने वाली योजना के तहत पैसा जमा किया जाता है।
  4. बैंक विवरण: आपके बैंक खाते के विवरण और आधार कार्ड के साथ यह सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाते में सही जानकारी है।
  5. पैसा जमा: जब सब्सिडी की तरह की योजना के अंतर्गत आपके खाते में पैसा जमा होता है, तो आपके बैंक खाते का स्थिति जांचें और पैसा जमा होने की सुचना प्राप्त करें।

अच्छा, गलतफहमी हटा लीजिए जब आप पेट्रोल खरीदेंगे तो उस समय आपको जो पैसा बनेगा वह देना पड़ेगा।अगले महीने सिर्फ अधिक से अधिक 10 लीटर पेट्रोल का सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट पर जमा हो जाएगा। डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से।

अब आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है कि हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के बाद खुद ब खुद हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा?

जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी समय आपका बाइक नंबर भी लिया जाएगा और उसी से आपके सब्सिडी का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।

Jharkhand petrol subsidy online registration

 

मान लेते हैं कि आपके पास सारे डाक्यूमेंट्स सही है और आप यह झारखंड पैट्रोल सब्सिडी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो।

झारखंड पैट्रोल सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बताया गया है।

सबसे पहले हमलोग बात करेंगे कि सीएम सपोर्ट (CM SUPPORT)एप्लीकेशंस की मदद से झारखंड पैट्रोल सब्सिडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

इस एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक मैंने ऊपर दे रखा हूं, क्योंकि यह अभी तक गूगल प्ले स्टोर पर नहीं आया है। सबसे पहले आपको उस लिंक के मदद से आपको आपके फोन में इंस्टॉल कर लेना है।

  • जैसे आप लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको साइन अप करने के लिए बोला जाएगा। जहां पर आप को आप की राशन कार्ड की नंबर दर्ज करना होगा और दूसरी बॉक्स पर आधार नंबर दर्ज कर के नीचे ‘आगे बढ़े’ बटन के ऊपर क्लिक करना होगा।
  • आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन होगा। जहां पर आपको बोला जाएगा कि आपके आधार के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है, उसको आप इस बॉक्स में दर्ज करें, और ओटीपी दर्ज करने के बाद फिर से ‘आगे बढ़े’ बटन के ऊपर क्लिक करें।
  • अब आप लोग के सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर दो ऑप्शन दी गई है। पहला ऑप्शन ‘वाहन विवरण दर्ज करें’ और दूसरा ऑप्शन ‘आवेदन स्थिति जांचें’ । तो आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो आपको ‘वाहन विवरण दर्ज करें’ उस बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन हुआ है। जहां पर सबसे पहले आपके मोटरसाइकिल की इंजन नंबर डालना होगा। उसके बाद दूसरे बॉक्स पर वाहन मालिक का नाम। तीसरी बॉक्स पर पिता या पति का नाम। चौथी बॉक्स पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। आपके घर जितने भी सदस्य हैं उनका एक लिस्ट निकल कर आ जाएगा, उन सूची से घर के उन सदस्यों के नाम चुनना होगा जिसके नाम पर मोटरसाइकिल या स्कूटी रजिस्टर्ड है। और उसके बाद नीचे ‘आगे बढ़े’ बटन पर क्लिक करना होगा।
  • सभी जानकारी अच्छे से भरने के बाद आपके सामने एक रिजल्ट पेज आएगा, जहां पर तीन ऑप्शन दिखाई देगा सबसे पहले सदस्य का नाम दिखाई देगा, उसके बाद रेशन कार्ड नंबर दिखाई देगा, और उसके बाद आवेदन संख्या दिखाई देगा।

आपको यह आवेदन संख्या कॉपी करके रखना है क्योंकि यह आपको आगे काम आएगा। आपका आवेदन संपूर्ण हो गया है।

झारखंड पैट्रोल सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन स्टेटस चेक

झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी के ऑनलाइन आवेदन की स्थिति (application status) चेक करने के लिए आपको निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:

  1. आधिकृत वेबसाइट पर जाएं: झारखंड सरकार की आधिकृत वेबसाइट पर जाएं, जहां आप पेट्रोल सब्सिडी के ऑनलाइन आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
  2. लॉगिन करें: आपको अपने लॉगिन आवश्यकता होगी। अगर आपने पहले से ही एक खाता बनाया है, तो आप अपने लॉगिन आवश्यकता होगी। यदि नहीं, तो आपको एक खाता बनाना होगा।
  3. पेट्रोल सब्सिडी के ऑप्शन में जाएं: लॉगिन करने के बाद, आपको “पेट्रोल सब्सिडी” या समर्थन की एक श्रेणी मिलेगी। इस श्रेणी में जाएं।
  4. आवेदन स्थिति चेक करें: इस श्रेणी में, आप अपने पेट्रोल सब्सिडी के ऑनलाइन आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। आपको अपना आवेदन नंबर या अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करना होगा ताकि आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकें।
  5. स्थिति की जांच करें: जब आप अपने आवेदन नंबर या अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे, तो आपको आपके आवेदन की स्थिति प्रदर्शित की जाएगी। आप यहां देख सकेंगे कि आपका आवेदन कितनी प्रगति पर है और क्या अपडेट्स हुई हैं।

ध्यान दें कि पेट्रोल सब्सिडी के ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जांच के लिए आपको वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी, जैसे कि आवेदन नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी।

संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपको आवेदन की स्थिति को भी जांच लेना है। तो उसके लिए आप फिर से इस ऐप को ओपन कीजिए।

फिर आप अपने रेशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, और वहां पर एक ऑप्शन मैंने पहले बताया था ‘आवेदन का स्थिति जांचे’ उस पर क्लिक करना होगा।

उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको महीना सेलेक्ट करना है जिस महीने में अपने आवेदन किए थे।

जैसे लोगों ने उस महीने को सिलेक्ट करेंगे और नीचे ‘खोज करें’ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ठीक उसी के ही नीचे आपको स्टेटस दिखाया जाएगा।

और अभी आप चेक करेंगे तो आपको बताया जाएगा “Number successfully submitted waiting for DTO approval

तो फाइनली इस तरीके से आप लोग झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हो।

[jsfss App download Link] Jharkhand petrol subsidy online registration | झारखंड पैट्रोल सब्सिडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

 

₹300,000 का फ्री लोन किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं | KCC Online Apply Kaise kare

 

₹300,000 का फ्री लोन किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं | KCC Online Apply Kaise kare

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KCC Online Apply Kisan Credit Card Online Apply

किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC भारत सरकार की बहुत पुरानी एक की योजना है। उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे।

देश में ऐसे बहुत से किसान हैं जिन लोगों को अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा नहीं मिल रहा है। तो नए तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं या फिर KCC Online Apply Kaise Kare उसके ऊपर भी नजर डालेंगे।

किसान क्रेडिट कार्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है फिर भी लोग गलती करते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से मेरे बात को समझ पाते हो तो आपको बहुत आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकते है।

किसान क्रेडिट कार्ड क्या है | KCC Online Apply kisan credit card kya hai

बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आज के तारीख में किसान क्रेडिट कार्ड से फायदे ले रहा है। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ बातें हैं जो उन लोगों को नहीं पता।

साल 1998 में भारत सरकार किसान लोगों के लिए यह योजना लाए थे, कहा जाता है तब के समय में एक बेहतर तोहफा था किसान भाई लोगों के लिए। और उसी समय से किसान क्रेडिट कार्ड का सुविधा को उपलब्ध करवाया जा रहा है।

समय के साथ कुछ बदलाव किया गया है लेकिन यह किसान क्रेडिट कार्ड से बहुत से लोगों को फायदे मिला है और आज भी मिल रहा है।

बिषय किसान क्रेडिट कार्ड
पोस्ट केटेगरी सरकारी योजना
न्यूनतम ऋण राशि ₹50,000
अधिकतम ऋण की राशि ₹300,000
योजना को चलाने वाले भारत की केंद्र सरकार
लाभार्थी भारत के सभी किसान
आवेदन कैसे करें अनलाइन / ऑफलाइन
आवेदन स्टेटस Active / एक्टिव

एडिट कार्ड का मतलब होता है कि आपको पहले ही ऋण उपलब्ध करवाया जाए। ऐसे ही किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान उनके कृषि कार्य से जुड़े कोई भी चीजें जैसे कि खाद, बीज, कृषि कार्य में लगने वाले उपकरण का खरीदारी इस कार्ड की मदद से कर सकते हैं।

क्योंकि इस कार्ड में पहले से ही पैसा रहती है। मतलब किसान के जमीन के आधार पर इस कार्ड में ज्यादा से ज्यादा ₹300000 तक अग्रिम लोन लिया जा सकता है।

यहां तक की इस किसान क्रेडिट कार्ड उपयोग करके ATM से नगद राशि भी निकाला जा सकती है।

और इस योजना में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी सहमति है। और इसे एक बार बनवाने के बाद अगले 5 साल तक वैध होता है।

किसान क्रेडिट कार्ड लोन सीमा

जैसे कि मैंने पहले बताया हूं एक किसान क्रेडिट कार्ड पर एक किसान को कम से कम 50,000 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 300,000 तक की लोन या कर्ज मिल सकते हैं।

कोई भी किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कितना कर्ज या फिर लोन दिया जाएगा इसका तय किसान के नाम पर रजिस्टर जमीन के आधार पर होता है।

साथ ही साथ उस जमीन पर किस तरह का फसल उगाई जाती है, और उस किसान की 1 साल में कितनी आय होती है, इन सबके आधार पर।

किसान क्रेडिट कार्ड लोन का ब्याज

किसान क्रेडिट कार्ड पर दी गई लोन का ब्याज दर बहुत कम होता है। लोन की ब्याज दर को समझने से पहले, आपको इस कार्ड से मिलने वाले लोन के प्रकार को समझना होगा।

यह किसान क्रेडिट कार्ड से दो तरह की लोन मिलता है। यह किशन के नेट कार्ड के जरिए वर्तमान में दो तरह का लोन दिया जाता है पहला है फसल लोन और दूसरा है मियादी लोन

  • फ़सली ऋण (Crop Loan)
  • मियादी ऋण (Term Loan)

फ़सली ऋण (Crop Loan) – जैसे कि मैंने बताया हूं किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल के लिए वैध है। तो इस समय कोई भी किसान अधिकतर 300000 रुपया तक इस कार्ड के जरिए फसलों के लिए ऋण ले सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड की इस कर्ज पर ब्याज की दर सालाना 7% प्रतिशत की होती है। लेकिन कोई किसान 1 साल के अंदर अंदर इस कर्ज को चुकाने पर सक्षम होती है तो उसे ब्याज दर में पहले 3% की छूट मिलत था लेकिन अभी कुछ भी ब्याज नही लगेगा।

तो आखिर में किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण का ब्याज दर सालाना 4% बनती है। और अभी 1 लाख 60 हजार रुपया तक के लोन लेने पर किसी भी प्रकार का ब्याज नही देना पड़ेगा।

मियादी ऋण (Term Loan) – अब ₹300000 से ऊपर आप जो भी लोन लेते हैं उसे Term Loan या मियादी ऋण कहलाता है।

अब 300,000 रुपए से अधिक आपको कितने का लोन मिलेगा? मिलेगा या नहीं? या फिर कितने ब्याज दर पर लोन मिलेगा? यह सब तय करती है लोन देने वाली बैंक।

सरकार की ओर से किसान को किसी भी प्रकार की रियायत या अनुदान नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो लोन लेने का प्रक्रिया या फिर बैंक की ओर से लोन देने का प्रक्रिया बहुत सरल और आसान हो जाता है।

KCC के फायदे | किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे

जैसे कि मैंने शुरू से बोलते हुए आ रहा हूं किसान क्रेडिट कार्ड के मदद से बहुत आसानी से अग्रिम लोन लिया जा सकता है।

साथ में किसान को बीमा कवरेज भी मिलता है, फसल ऋण लेने पर फसल बिमा की भी सुबिधा मिलते है, प्राकृतिक आपदा, रोग, कीटों से फसल बर्बाद होने की स्थिति में भी केसीसी किसानों को सहायता प्रदान करता है।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना बीमा का वाले भी दिया जाता है। किसी कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर पहले ₹50000 तक दिया जाता था लेकिन अभी ₹100,000 रुपया और विकलांग होने पर ₹25000 तक मुआवजा दिया जाता हैं।

दुर्घटना बीमा कवर किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के 70 साल की उम्र तक दिया जाता है। जैसे कि हर एक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को एक क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ पासबुक भी दिया जाता है। दो तो यह किसान के लिए एक परिचय पत्र की तरह काम करता है।

किसान क्रेडिट कार्ड कौन बनवा सकता है

किसान क्रेडिट कार्ड कोई भी किसान बना सकता है। यहां पर सवाल आ सकता है कि जिन सारे किसान दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं वह लोग भी कर सकते हैं क्या?

जी हां दूसरे के जमीन पर खेती करने वाले किसान भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता

  • किसान के जमीन के कागजात
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • कुल मिलाकर किसान के परिचय पत्र
  • 4 फोटो

किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं | KCC Online apply

आपको बताना जरूरी है, किसान क्रेडिट कार्ड आप किसी भी बैंक से बना सकते हो। आपके एरिया में जो भी बैंक है उस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप किसान क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।

जैसे कि मान लेता हूं आपके इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही बनवाना पड़ेगा।

के लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा हूँ।

किसान क्रेडिट कार्ड पर ऑनलाइन आवेदन करने की और भी एक तरीका है जिसके तहत उस किसान को पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नाम दर्ज करना होगा।

मैंने यहां पर दोनों तरीका आप लोगों को बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो।

किसान क्रेडिट कार्ड बैंक से कैसे बनाए

पहले समझते हैं कि, अगर बैंक से सीधा किसान क्रेडिट कार्ड बनाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और यहां पर हम उदाहरण के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुने हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
अनलाइन रेजिस्ट्रैशन लिंक चेक नाउ
रेजिस्ट्रैशन फॉर्म डॉनलोड

ऊपर दी गई बॉक्स में दो लिंक है, फॉर्म डाउनलोड लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सीधा फ्रॉम ओपन हो जाएगा उस फ्रॉम की प्रिंट आउट निकलना है।

और उसे जरूरी डाक्यूमेंट्स के साथ बैंक में जमा करवाना है, यानी कि आपको सारे दस्तावेजों के साथ आपके नजदीकी बैंक जरूर से जाना पड़ेगा।

अर्थात, यह तरीका कोई भी किसान के लिए बहुत आसान है। और एक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कौन-कौन सी जरूरी दस्तावेजों की जरूरत है उसके बारे में मैंने पहले ही बताया हूं।

CSC से किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनाये

अगर कोई भी किसान पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो वह किसान किसी भी नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर पर अपना किसान क्रेडिट कार्ड बना सकता है।

इसमें किसान को कुछ जरूरी दस्तावेज साथ में लेकर जाना पड़ेगा जिसके बारे में मैंने पहले बात कर चुका हूं।

₹300,000 का फ्री लोन किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं | KCC Online Apply Kaise kare

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₹2000 की नगद राशि जननी सुरक्षा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे | janani suraksha yojana form kaise bhare

 

₹2000 की नगद राशि जननी सुरक्षा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे | janani suraksha yojana form kaise bhare

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जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार का एक लोकप्रिय योजना है। इस सरकारी योजना के तहद देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओ को आर्थिक सहायता दि जाती है।

जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से देश के गरीब महिलाओ को प्रसव के बाद देखभाल के लिए 2000 रुपयों की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस सरकारी योजना के अंदर भी कुछ कैटेगरी बनाया गया है और उसके तहत इस योजना का लाभ पहुंचाया जाता है

योजना का नाम जननी सुरक्षा योजना
पोस्ट केटेगरी सरकारी योजना
लाभार्थी गरीब और आर्थिक रुप से कमजोर गर्भवती महिला
योजना से लाभ आर्थिक सहायता
शुरुआत 2005
चलाने वाले संस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव के दौरान नवजात और माताओं को सुरक्षित रखना

हमेशा की तरह आज भी हम लोग इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जननी सुरक्षा योजना क्या है? इस योजना का विशेषताएं? इस योजना से फायदा कैसे लिया जा सकता है? और जननी सुरक्षा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है?

जननी सुरक्षा योजना क्या है | Janani Suraksha Yojana

“जननी सुरक्षा योजना” भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है जो मातृत्व सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद सुरक्षित रूप से देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क गर्भावस्था देखभाल, जननी सुरक्षा किट, और आय सहायता की सुविधा प्रदान की जाती है।

“जननी सुरक्षा योजना” के कुछ मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

  1. गर्भावस्था देखभाल: योजना गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को नियमित चेकअप, टीकाकरण, और आवश्यक देखभाल प्रदान करती है।
  2. जननी सुरक्षा किट: गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद, जननी सुरक्षा किट महिलाओं को प्राथमिक उपकरणों और सामग्री की प्रदान करती है, जो उनके सुरक्षित प्रसव के लिए महत्वपूर्ण है।
  3. आय सहायता: योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को आय सहायता भी प्रदान की जाती है, ताकि वे अपनी आर्थिक जरूरियां पूरी कर सकें।
  4. जागरूकता अभियान: योजना के माध्यम से समाज में मातृत्व सुरक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया जाता है और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाता है।

“जननी सुरक्षा योजना” के माध्यम से सरकार गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है और गर्भवती महिलाओं की मातृत्व सुरक्षा में सुधार करने का काम कर रही है।

 

जननी सुरक्षा योजना बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं इस योजना का शुभारंभ 12 अप्रैल 2005 में की गई थी। अब से लेकर आज तक इस योजना का लाभ देश के हर एक गरीब और आर्थिक रुप से कमजोर महिलाओ को प्रसव के बाद पहुंचाया जाता है।

जननी सुरक्षा योजना अनलाइन अप्लाइ
जननी सुरक्षा योजना 2022

इसका मतलब यह है कि यह योजना केवल गर्भवती महिलाओं के लिए लागू है और महिलाओं को प्रसव के बाद इस योजना का लाभ दिया जाता है।

जननी सुरक्षा योजना (JSY) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाया जाता है। इसमें सुरक्षित मातृत्व को दर्शाता है। जननी सुरक्षा योजना में केंद्र सरकार का सम्पूर्ण योजदान है, जो डिलीवरी और डिलीवरी के बाद माँ और शिशु को देखभाल के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

जननी सुरक्षा योजना का उदेश्य

जननी सुरक्षा योजना” का मुख्य उद्देश्य मातृत्व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद सुरक्षित और स्वस्थ रूप से रखने में मदद की जाती है। इसके लिए योजना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होते हैं:

  1. मातृत्व सुरक्षा: योजना का प्रमुख उद्देश्य है मातृत्व सुरक्षा में सुधार करना, जिससे गर्भवती महिलाएं सुरक्षित रूप से प्रसव कर सकें और स्वस्थ रूप से अपने शिशु को पैदा कर सकें।
  2. निःशुल्क देखभाल: योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क गर्भावस्था देखभाल और उपचार प्रदान किए जाते हैं, ताकि उनकी स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।
  3. निःशुल्क जननी सुरक्षा किट: योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जननी सुरक्षा किट प्रदान की जाती है, जिसमें प्रसव के समय आवश्यक उपकरण और सामग्री शामिल होती है।
  4. आय प्रमाण पत्र: योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की आय की पुष्टि होती है, ताकि उन्हें योजना के लाभ का उपयोग करने की योग्यता की जा सके।
  5. सामाजिक जागरूकता: योजना के माध्यम से महिलाओं को गर्भावस्था सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है, ताकि वे सुरक्षित और स्वस्थ गर्भावस्था के लिए सही जानकारी प्राप्त कर सकें।

“जननी सुरक्षा योजना” के उद्देश्य का मुख्य फोकस गर्भवती महिलाओं और उनके शिशुओं की सुरक्षा और स्वस्थ्य है, ताकि गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद किसी भी प्रकार की समस्याओं से बचा जा सके।

जननी सुरक्षा योजना की मुख्य उद्देश्य गांव में रहने वाले महिला को स्वस्थ रुप से प्रसव में सहायता करना। गौर से देखने पर जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से सरकार ने गर्भवती माताओं और स्वास्थ्य कर्मी अर्थात ASHA कर्मी के अंदर अच्छे संपर्क जोड़ देते हैं।

क्योंकि एक गर्भवती माताओं के साथ साथ ASHA कर्मी को भी इस योजना के तहत कुछ पैसे दे जाती है, जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे।

जननी सुरक्षा योजना के जरिए सरकार यह चाहता है कोई भी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के आपातकालीन अवस्था में दूर अस्पताल ले जाने की बदले उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में प्रसव करवाया जाए।

इससे गर्भवती महिलाओं को कम कष्ट मिलता है और शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है।

जननी सुरक्षा योजना का रूपरेखा

“जननी सुरक्षा योजना” भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है जो मातृत्व सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। यह योजना गर्भवती महिलाओं और उनके शिशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। योजना के रूपरेखा में निम्नलिखित मुख्य प्रमुख अंश शामिल हैं:

  1. निःशुल्क गर्भावस्था देखभाल: “जननी सुरक्षा योजना” गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को निःशुल्क गर्भावस्था देखभाल प्रदान करती है, जिसमें गर्भावस्था की नियमित चेकअप और आवश्यक उपचार शामिल होते हैं।
  2. निःशुल्क जननी सुरक्षा किट: योजना गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के दौरान महिलाओं को निःशुल्क जननी सुरक्षा किट प्रदान करती है, जिसमें आवश्यक उपकरण और सामग्री शामिल होती है।
  3. निःशुल्क जननी सुरक्षा योजना के तहत जांच और उपचार: योजना गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क जांच और उपचार की सुविधा भी प्रदान करती है, ताकि गर्भवती महिलाएं सुरक्षित रूप से प्रसव कर सकें।
  4. आय प्रमाण पत्र: योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपकी पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है, ताकि आवेदनकर्ता की आय की योजना के मानदंड के अनुसार पुष्टि की जा सके।
  5. गर्भावस्था में पोषण सहायता: योजना गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान करती है, ताकि वे स्वस्थ रह सकें।
  6. मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए सहायता: योजना के तहत, मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए अन्य लाभ भी प्रदान किए जा सकते हैं, जैसे कि निःशुल्क वृद्धि मूल्य और अन्य सहायता कार्यक्रम।
  7. सामाजिक जागरूकता: योजना के माध्यम से महिलाओं को गर्भावस्था सुरक्षा और शिशु स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है।

“जननी सुरक्षा योजना” गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का प्रमुख उद्देश्य है

जननी सुरक्षा योजना के रूपरेखा बनाने के समय कुछ चीजों के ऊपर ध्यान दी गई है। इस योजना में पूरे देश को दो श्रेणी में बांटा गया है।

Low Performing States (LPS). – यह पहला कैटेगरी के अंदर देश की उन सभी राज्यों को चुना गया है जिन सभी राज्यों में संस्थागत प्रसव दर कम है। जैसे कि, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल।, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर।

High Performing States (HPS). – और बाकी बचा जितने भी राज्य हैं उन सभी को यह दूसरी श्रेणी के अंदर डाला गया है और इसमें देखा जाए तो संस्थागत प्रसव दर अच्छा है।

जननी सुरक्षा योजना का विशेषताएं | key Features of JSY Government Scheme

“जननी सुरक्षा योजना” का मुख्य उद्देश्य मातृत्व सुरक्षा में सुधार करना और गर्भवती महिलाओं को सामग्री, वैद्यकीय देखभाल, और आर्थिक सहायता के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रसव करने में मदद करना है। यह योजना गर्भवती महिलाओं और उनके शिशुओं के लिए कई महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ आती है:

  1. निःशुल्क गर्भावस्था देखभाल: योजना गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क गर्भावस्था देखभाल प्रदान करती है, जिसमें गर्भावस्था के दौरान नियमित चेकअप और आवश्यक उपचार शामिल होते हैं।
  2. निःशुल्क जननी सुरक्षा किट: गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के दौरान निःशुल्क जननी सुरक्षा किट महिलाओं को प्रदान की जाती है, जिसमें आवश्यक उपकरण और सामग्री शामिल होती है।
  3. निःशुल्क जननी सुरक्षा योजना के तहत जांच और उपचार: योजना गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क जांच और उपचार की सुविधा भी प्रदान करती है, ताकि गर्भवती महिलाएं सुरक्षित रूप से प्रसव कर सकें।
  4. आय प्रमाण पत्र: योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपकी पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है, ताकि आवेदनकर्ता की आय की योजना के मानदंड के अनुसार पुष्टि की जा सके।
  5. गर्भावस्था में पोषण सहायता: योजना गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान करती है, ताकि वे स्वस्थ रह सकें।
  6. मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए सहायता: योजना के तहत, मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए अन्य लाभ भी प्रदान किए जा सकते हैं, जैसे कि निःशुल्क वृद्धि मूल्य और अन्य सहायता कार्यक्रम।
  7. सामाजिक जागरूकता: योजना के माध्यम से महिलाओं को गर्भावस्था सुरक्षा और शिशु स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है।

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये सभी विशेषताएं मातृत्व सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य माताओं और शिशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुनिश्चित करना है।

 

जैसे कि मैंने पहले भी बताया हूं जननी सुरक्षा योजना गरीब और आर्थिक रुप से कमजोर गर्भवती महिलाओ केंद्रित करके बनाया गया है, तो इसका बिशेषताए कि जिन सारे इलाका में संस्थागत प्रसव दर कम है वहां पर इस दर को बढ़ाया जाए।

इसमें आशा कर्मी (ASHA) या फिर आंगनवाड़ी कर्मी (AWW) का बहुत बड़ा रोल होता है। आशा कर्मचारी उनके इलाके में कोई भी गर्भवती महिला को डिलीवरी तारीख से पहले ही अर्थात 20 से 24 हफ्ता पहले इन सभी महिलाओं को चिन्हित करके उन्हें इस योजना में शामिल करने का काम करना होता है।

इससे पहले से ही एक गर्भवती महिला की डिलीवरी को लेकर रूपरेखा तैयार हो जाता है। जिससे कि नवजात शिशु या फिर उनके माताओं को किसी भी प्रकार की कोई नुकसान ना पहुंचे।

गर्भवती महिला को डिलीवरी के बाद नगद राशि भी दी जाती है ताकि उनकी और उनके नवजात बच्चे की देखभाल हो सके।

और साथ में इन पूरे समय में साथ रहने वाले आशा कर्मचारी को भी कुछ परिमाण नगद राशि दी जाती है।

  • यह सरकारी स्कीम देश की हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
  • इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को सरकार के निगरानी में रखा जाता है।
  • प्रसव के दौरान कोई भी खर्चा नहीं लगता है।
  • प्रसव के बाद अगले 10 साल तक बच्चे के लिए हर एक टीकाकरण की जानकारी आशा कर्मचारी द्वारा दी जाती है।
  • जो भी महिला इस योजना का लाभ लेना चाहता है, उनको पहले से ही आशा कर्मचारी द्वारा जननी सुरक्षा योजना कार्ड बनवा लेना है।
  • आशा कर्मचारी द्वारा गर्भवती महिलाओं को खाने की सुझाव की जाती है। साथ में कुछ दवा भी स्वास्थ्य केंद्र से उपलब्ध करवाया जाता है।
  • प्रसव के समय महिलाओं के घर से नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक जाने के लिए एंबुलेंस का भी व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त में मिलता है।

Janani Suraksha Yojana के लिए डाक्यूमेंट्स

“जननी सुरक्षा योजना” के लिए आवेदन करते समय आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जो राज्य और क्षेत्र के नियमों और निर्देशों के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। निम्नलिखित कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको आमतौर पर चाहिए सकते हैं:

  1. आवेदन फॉर्म: योजना के लिए आवेदन करते समय, आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा।
  2. गर्भावस्था की पुष्टि पत्र: आपको गर्भावस्था की पुष्टि पत्र (जैसे कि जन्म प्रमाणपत्र) की कॉपी प्रदान करनी होगी।
  3. आय प्रमाण पत्र: आपकी पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र आपके आवेदन के साथ सम्मिलित करना होगा।
  4. पता प्रमाण पत्र: आपका निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि) आपके पते की पुष्टि के लिए आवश्यक होता है।
  5. जन्म प्रमाण पत्र: यदि आपके पास है, तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
  6. बैंक खाता डिटेल्स: आपके बैंक खाते की जानकारी जैसे कि बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, और खाता धारक का नाम आवश्यक हो सकती है।
  7. फोटोग्राफ: आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपके आवेदन के साथ जमा करना होगा।
  8. दूसरे दस्तावेज़: आपके राज्य और क्षेत्र के नियमों के अनुसार, और आपके आवश्यकताओं के आधार पर, और भी कुछ दस्तावेज़ की आवश्यकता हो सकती है।

यदि आप अपने राज्य के स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहां आपको योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की पूरी सूची और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विवरण मिलेगा। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से तैयार करके आवेदन करें।

 

जननी सुरक्षा योजना के लिए दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है उसकी लिस्ट को ध्यान से देखिए।

सबसे पहले गर्भवती महिलाओं की आधार कार्ड के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड होना जरूरी है। निवास के प्रमाण पत्र और घर के जो पता है उसका सबूत आपको देना पड़ेगा।

जननी सुरक्षा कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है तो वह भी बना लीजिए, पासपोर्ट साइज हाल ही में खींची गई फोटो, मोबाइल नंबर, और बैंक खाते की जानकारी देना जरूरी है। सरकारी अस्पताल जहां पर डिलीवरी हुआ है उसका सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है।

  • आधार कार्ड
  • रैशन कार्ड (बीपीएल-गरीबी रेखा से नीचे)
  • मोबाईल नंबर
  • बैंक कहते की जानकारी
  • पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
  • जननी सुरक्षा कार्ड
  • अस्पताल का सर्टिफिकेट (जहा प्रसब हुआ है)

जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाने सहायता राशि | बच्चा होने पर कितने पैसा मिलता है

“जननी सुरक्षा योजना” के तहत दी जाने वाली सहायता राशि राज्य और क्षेत्र के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती है। योजना के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि:

  1. निःशुल्क गर्भावस्था देखभाल: यह योजना गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क गर्भावस्था देखभाल प्रदान करती है, जिसमें गर्भावस्था की नियमित चेकअप और आवश्यक उपचार शामिल होते हैं।
  2. निःशुल्क जननी सुरक्षा किट: जननी सुरक्षा किट गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के दौरान सुरक्षा की जरूरत के साथ महिलाओं को प्रदान की जाती है।
  3. निःशुल्क जननी सुरक्षा योजना के तहत जांच और उपचार: गर्भावस्था के दौरान निशुल्क जांच और उपचार की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
  4. गर्भावस्था में पोषण सहायता: यह योजना गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान करती है, ताकि वे स्वस्थ रह सकें।
  5. मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए सहायता: योजना के अनुसार, मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए अन्य लाभ भी प्रदान किए जा सकते हैं, जैसे कि निःशुल्क वृद्धि मूल्य और अन्य सहायता कार्यक्रम।

सहायता राशि और लाभ की विशेष राशि आपके राज्य और क्षेत्र के नियमों और निर्देशों के आधार पर भिन्न हो सकती है, और इसे योजना के आधार पर उपलब्ध किया जाता है। आपको अपने राज्य के स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जहां आपको योजना के लिए आवश्यक लाभ और सहायता के बारे में जानकारी मिलेगी।

 

आब बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि कितना है? अर्थात बच्चा होने पर कितना पैसा मिलता है?

मैंने पहले ही बात किया हूं जननी सुरक्षा योजना की रूपरेखा के अंदर इस योजना को दो श्रेणी में बांटा गया है पहला है Low Performing States (LPS) और दूसरा है high Performing States (HPS)।

इसके अंदर भी और दो कैटेगरी जोड़ा गया है जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र अर्थात Rural Area और शहरी क्षेत्र अर्थात Urban Area.

तो सबसे पहले हम लोग LPS कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों को समझते हैं।

LPS की ग्रामीण क्षेत्र में कुल ₹2000 जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाती है, जिनमें माताओं को मिलते हैं 1400 रूपया और आशा कर्मचारी को मिलता है 600 रूपया।

LPS की शहरी क्षेत्र में कुल ₹1400 जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाती है, जिनमें माताओं को मिलते हैं 1000 रूपया और आशा कर्मचारी को मिलता है 400 रूपया।

अब हम लोग HPS कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों को समझते हैं।

जननी सुरक्षा योजना के तहत HPS कि ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1300 रूपया दी जाती है जिनमें माताओं को मिलता है 700 रूपिया और आशा कर्मचारियों को मिलता है 600 रूपिया।

HPS की शहरी क्षेत्र में इस योजना के तहत कुल 1000 रुपया दी जाती है जिनमें माताओं को मिलते हैं 600 रूपया और आशा कर्मचारियों को मिलता है 400 रूपया।

Low Performing State (LPS) माताओं को मिलने वाला राशि आशा कर्मचारी को मिलने वाला राशि
ग्रामीण क्षेत्र (Rural Area) ₹1400 ₹600
शहरी क्षेत्र (Urban Area) ₹1000 ₹400
High Performing State (HPS) माताओं को मिलने वाला राशि आशा कर्मचारी को मिलने वाला राशि
ग्रामीण क्षेत्र (Rural Area) ₹700 ₹600
शहरी क्षेत्र (Urban Area) ₹600 ₹400

जननी सुरक्षा योजना अनलाइन आवेदन कैसे करे

“जननी सुरक्षा योजना” के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने राज्य के स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध हो सकता है। यहां कुछ आम कदम हैं जो आपको योजना के लिए आवेदन करने में मदद कर सकते हैं:

  1. राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: आपके राज्य के स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का URL ढूंढें और उसे अपने ब्राउज़र में खोलें।
  2. योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल की खोज करें: आपको वेबसाइट पर “जननी सुरक्षा योजना” के लिए ऑनलाइन पोर्टल की खोज करनी होगी और वहां पर योजना के लिए आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मिलेगा।
  3. आवश्यक जानकारी भरें: आवेदन फॉर्म में आपसे आवश्यक जानकारी जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि, बैंक खाता आदि की जानकारी पूछी जाएगी। इस जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही तरीके से भरें।
  4. आवेदन सबमिट करें: सभी आवश्यक जानकारी को भरने के बाद, आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करें।
  5. आवेदन की प्रिंट: आपको अपने ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट आउट लेनी चाहिए, जिसे आपके योजना के लिए आवेदन के साथ सबमिट करना हो सकता है।
  6. अनुसरण और प्राप्ति: आपको आवेदन के बाद योजना के लिए अनुसरण करना होगा, और जब आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो आपके बैंक खाते में आवश्यक धनराशि की जमा की जाती है।

कृपया ध्यान दें कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और नियम राज्य सरकारों के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विवरण देखना होगा।

जननी सुरक्षा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जननी सुरक्षा योजना पोर्टल पर जाना होगा। जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा हूँ, और वहां पर जाकर उन ऑफिशल वेबसाइट से आपको जननी सुरक्षा योजना फॉर्म PDF डाउनलोड करना है।

आपको सबसे पहले आपके मोबाइल या कंप्यूटर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट जन होगा।

योजना का नाम जननी सुरक्षा योजना
अधिकारिक वेबसाइट https://nhm.gov.in/
जननी सुरक्षा योजना

स्टेप 1: सबसे पहले आपको मेनू बार मे “NHM Components’ पर क्लिक करना है। ठीक उसके नीचे आपको और एक ऑप्शन दिखाई देगा ‘RMNCH+A’ इसमे क्लिक करना है

janani suraksha Yojana

स्टेप 2: अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां पर नीचे या दाहिने साइड में ‘Maternal Health’ नाम पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है।

janai suraksha Scheme

सटेप 3: अब आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा जिसके नीचे या डाइनर साइड में आपको ‘Janani Suraksha Yojana’ नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर फिर से क्लिक करना है।

अब आपके सामने जो पेज ओपन होगा वह सिर्फ जननी सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी मिलेगा। अगर आपको जननी सुरक्षा योजना फॉर्म PDF डाउनलोड करना है तो इसी पेज के नीचे या दाहिने साइड में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा।

डाउनलोड करने के बाद आप जननी सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी पढ़ सकते हो एवं उसके एकदम नीचे आपको जननी सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मिल जाएगा।

लेकिन ज्यादातर केस में आपको खुद जननी सुरक्षा योजना की फ्रॉम भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ गर्भवती महिलाओं के बारे में आशा कर्मचारियों को खबर करना है। और वह लोग जननी सुरक्षा योजना से जुड़ी सारे काम को कर देगा।

या फिर, आप नजदीकी अस्पताल में संपर्क कर सकते हो वहां भी जननी सुरक्षा योजना की सारे जानकारी आपको दी जाएगी एवं आपको इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा।

जननी सुरक्षा योजना हेल्पलाइन नंबर

“जननी सुरक्षा योजना” के हेल्पलाइन नंबर राज्य और क्षेत्र के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। आपके राज्य के स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के लिए वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आप अपने राज्य के स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर संपर्क जानकारी देख सकते हैं और योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर और योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी।

ऐसे तो जननी सुरक्षा योजना से जुड़े हेल्पलाइन नंबर आपके आशा कर्मचारी की नंबर होती है। अर्थात जब आप स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से जननी सुरक्षा कार्ड बना लेंगे तो उस कार्ड के ऊपर आशा कर्मचारी का नंबर लिखा रहता है। कोई भी आपातकालीन परिस्थितियों में आप उन नंबर पर फोन कर सकते हो।

फिर भी अगर आप नेशनल हेल्थ मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट का हेल्पलाइन नंबर चाहते हो तो, आप को फिर से ऊपर दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा, और मेनू बार से “Contact Us” बटन के ऊपर क्लिक करना है और सबसे नीचे ‘States/UTs Official’ पर क्लिक करना है।

यह करने के बाद आपके सामने सभी राज्य की हेल्पलाइन नंबर की सूची दिखाई देगा या फिर आप चाहते हो तो इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हो।

जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई?

“जननी सुरक्षा योजना” भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित और शुरू की गई योजना है जो प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चे के पैदाइश के बाद मातृ और शिशु स्वास्थ्य के समर्थन के लिए है। यह योजना 2016 में शुरू हुई थी।

“जननी सुरक्षा योजना” के तहत गर्भवती महिलाओं को विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि मुफ्त गर्भावस्था देखभाल, निशुल्क जननी सुरक्षा किट, गर्भावस्था में आवश्यक जांच और उपचार, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण सहायता, और बच्चे के जन्म के बाद मातृ और शिशु की सहायता जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से।

“जननी सुरक्षा योजना” का उद्देश्य मातृ और शिशु स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है और मातृत्व के दौरान गर्भवती महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है।

कृपया ध्यान दें कि योजना के नियम और लाभ क्षेत्र के आधार पर बदल सकते हैं, इसलिए आपको अपने स्थानीय सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और निर्देशक से जानकारी प्राप्त करना चाहिए।

12 अप्रैल 2005 जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इस योजना को शुरुआत की गई थी तब से लेकर आज तक इस योजना से गरीब और आर्थिक रुप से कमजोर महिलाओं को प्रसव कालीन समय पर आर्थिक सहायता मिलता है

बच्चा होने पर कितना पैसा मिलता है?

बच्चा होने पर दिये जाने वाले पैसे और सहायता विभिन्न सरकारी योजनाओं और दर्जनीकृत संगठनों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। प्रत्येक देश और राज्य के अनुसार बच्चे की पैदाइश के लिए विभिन्न योजनाएँ होती हैं और इनमें विभिन्न धनराशियों और लाभ प्राप्ति की शर्तें होती हैं।

यदि आपके पास एक विशिष्ट योजना या सरकारी योजना के तहत पैदाइश के लिए पैसे और सहायता की जानकारी होती है, तो आपको योजना के नियमों और शर्तों का पालन करके अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि आपके विशिष्ट क्षेत्र में कौनसी योजनाएँ और समर्थन प्रदान की जाती हैं, आपको अपने स्थानीय सरकार और सरकारी निर्देशक से संपर्क करना चाहिए। उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए कि बच्चे के पैदाइश पर कितना समर्थन प्रदान किया जाता है और कैसे आप उसका लाभ उठा सकते हैं।

बच्चा होने पर जननी सुरक्षा योजना के तहत जो पैसा मिलता है उनको चार श्रेणी में बांटा गया है आप यह समझ सकते हो अधिक से अधिक ₹1400 कम से कम ₹600 मिलेगा

जननी सुरक्षा योजना का पैसा कब मिलता है?

“जननी सुरक्षा योजना” एक सरकारी योजना है जो गर्भवती महिलाओं के लिए है, और इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, प्रति माह एक निश्चित धनराशि महिला के खाते में जमा की जाती है।

जननी सुरक्षा योजना का पैसा महिला के बैंक खाते में प्रति माह जमा किया जाता है, जो कि गर्भवती महिला के और उसके शिशु की उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए होता है। इस पैसे का उद्देश्य उन महिलाओं को आरामदायक और सुरक्षित जीवन जीने में मदद करना है।

इसके लिए, आपको अपने स्थानीय सरकार और बैंक के निर्देशों का पालन करना होगा, जिससे कि योजना के तहत धनराशि आपके खाते में सही समय पर जमा की जा सके। आपके खाते में पैसा निश्चित दिनांकों पर जमा होता है, और इसकी जानकारी आपको बैंक से मिल सकती है।

कृपया ध्यान दें कि योजना के नियम और प्रक्रिया राज्य सरकारों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने स्थानीय सरकार और बैंक से संपर्क करना चाहिए और योजना की जानकारी प्राप्त करना चाहिए।

देश की गरीब और आर्थिक रुप से कमजोर महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव के बाद नवजात और माताओं को देखभाल के लिए दी जाती है। और यह राशि प्रसब के अगले 7 दिन के अंदर दी जाती है !

₹2000 की नगद राशि जननी सुरक्षा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे | janani suraksha yojana form kaise bhare

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